५ जेठ,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न १५९ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र प्रदेश कानुन अनुसार प्रक्रिया नपु¥याई खर्च गरिएको तथा लेखा अभिलेख नराखिएको कारण यो बेरुजु देखिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
लेखापरीक्षणमा समेटिएका १४२ सरकारी कार्यालय र १७ अन्य संस्था तथा समितिहरूमा कुल ४६ अर्ब ५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। यसमध्ये २.५३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो। बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने श्रेणीमा परेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु
कुल बेरुजुमध्ये ४०.७५ प्रतिशत अर्थात् ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत देखिएको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, वन तथा वातावरण, र ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयमा क्रमशः उच्च बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल बेरुजु ९ अर्ब २० करोड नाघ्यो
हालसम्म मधेश प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको कुल बेरुजु ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको बाँकी ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा यस वर्ष थप १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ थपिएको हो। यद्यपि, मधेश प्रदेशले यो वर्ष २८ करोड १२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सम्परिक्षणबाट घटाएको छ।
बेरुजु फस्योंटमा ढिलाइ, कानूनी प्रक्रिया प्रभावहीन
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु फस्योंट गर्न ३५ दिनको समयसीमा तोके पनि अधिकांश कार्यालयले समयमै प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको छ। लेखाउत्तरदायी अधिकृत र सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउने व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको देखिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाए पनि बेरुजुको बढ्दो अवस्था र फस्योंटमा भइरहेको ढिलाइले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
