कोसी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, पुरानै योजनालाई निरन्तरता (पूर्णपाठ)

५ जेठ,विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका हुन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नरहेका केही योजनाहरू समेत सञ्चालन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउन नीतिगत कानुन र संस्थागत सुधार गर्ने, दिगो विकासमा जोड दिने, लगानी सम्मेलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने, पर्यटन वर्षमार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध रणनीतिक कार्य गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई विद्युतीकरण गर्न मुख्यमन्त्री ‘ड्यास बोर्ड’ लाई प्रभावकारी बनाउने, कोसी प्रदेश निजामती दिवस मनाउने, प्रदेश निजामती र कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्ने, प्रदेश अनुसन्धान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि भएका अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार काम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समस्या समाधान गर्न विषयगत समिति बनाउने र डाटा सेन्टर पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको घोषणा गरिएको छ।

सरकारले परियोजना विकासलाई प्रभावकारी बनाउन एकल विन्दु प्रणाली विकास गर्ने, विभिन्न निकायका इन्टर्न प्रयोग गर्ने, भूमि बैंकमार्फत संघ सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्ने, परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने विकासकर्तालाई सहयोग गर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र रेलमार्ग विकासमा काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुसार काम गर्ने, प्रदेश योजना आयोगको भूमिका विस्तार गर्ने र प्रदेश लोकसेवा आयोगको संरचनागत सुधार गर्ने नीति पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाई दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकारले नीति लिने जानकारी दिए।

सरकारले पर्ती जग्गा नापजाँच गरी औद्योगिक प्रयोजनमा लगाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक खर्चको मापदण्डलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, बहुवर्षीय योजनालाई थप परिष्कृत गर्ने, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणको अंश बढाउन आवश्यक सहकार्य गर्ने र साना तथा मझौला उद्यमशीलता बढाउने नीति लिइने जनाइएको छ।

कोसीमा प्रादेशिक संग्रहालय स्थापना गर्ने, मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशिक भाषा बनाउने नीति लिने, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्ने र युवामा अन्तरनिहित क्षमताको प्रष्फुटन गर्न युवा नीति अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कोसी प्रदेश खेलकुद ग्राम र विज्ञान प्रविधि केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ।