९ जेठ, वैशाख । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट तीन संस्थाका प्रतिनिधिलाई हटाउने भएको छ ।
सरकारले सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सञ्चालक समितिबाट हटाउने कार्ययोजना बनाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाले बोर्डको सञ्चालक घटाएर विज्ञ सदस्य बढाउने उल्लेख गरेको छ । कार्ययोजनाअनुसार बोर्डको पुनर्संरचना गरेर बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने र निजी क्षेत्र तथा अन्य मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउएर विज्ञ सदस्य थप्ने उल्लेख छ ।
हाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव एक जना, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एक जना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्थाबाट उपाध्यक्ष एक जना, उद्योग वाणिज्य महांसघबाट महानिर्देशक एक जना र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक एक जना रहने व्यवस्था थियो ।
यस्तै कार्ययोजनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि पनि कार्यकारी निर्देशक नरही डेपुटी गभर्नर नै रहनुपर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव नभएर राजस्व सचिव रहनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
यसअघि पूर्वसचिव रामेश्वर प्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनले बोर्डबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउँदै विज्ञहरुको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयले सोही सुझावअनुसार कार्ययोजना तयार पार्दै बोर्ड पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाएको छ । कार्ययोजनाले एक वर्षभित्र बोर्डको पुनर्संरचना गरिसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
यो बाहेक जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्नसक्ने व्यवस्था २ वर्षभित्र गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उत्पादन सुरु हुनुअगाडि नै पुँजी जुटाउन आईपीओ निष्काशन गर्दै आएका जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई अब उत्पादन पछि मात्रै आईपीओ निष्काशन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था २ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने उद्देश्य छ । त्यसपछि निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरुले आइपीओ निष्काशन गर्न पाउने छैनन् ।
यस्तै कार्ययोजनाले अहिले विवादास्पद रहेको प्रिमियम र बुकबिल्डिङमा आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रक्रियालाई ६ महिनाभित्र सुचारु गर्ने गरी योजना बनाउने उल्लेख गरेको छ । यो बाहेक सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई पनि एक वर्षभित्र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
धितोपत्र बजार विस्तारका लागि सरकारले एक दशक अगाडिदेखि नेप्से पुनर्संचरनाको योजना अगाडि सार्दै आए पनि कार्यान्वयन भने गर्नसकेको छैन । पूर्वसचिव रामेश्वर प्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवदेनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनु अगाडि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । तर, नेप्सेको पुनर्संरचनामा भने अगाडि बढ्नसकेको छैन । सरकारले कार्ययोजनामार्फत अब १ वर्षभित्र नेप्सेको पुनर्संरचना गरिसक्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
