९ जेठ, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) विरुद्धको कानुनी प्रावधानमा संशोधनपछि अनुसन्धानको अधिकार पाएको प्रहरीले पछिल्लो एक वर्षमा सातवटा मुद्दाको अनुसन्धान सकिएको जनाएको छ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै भने, “पछिल्लो १ वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ७ वटा मुद्दा अनुसन्धान सकिएको छ र ती सबै मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेका छन्।”
उनका अनुसार हालसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) लगायतका प्रहरी इकाइहरूमा थप २३ वटा मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया जारी छ। अन्य निकायबाट पनि प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि फाइलहरू पठाउने क्रम जारी छ, थापाले जानकारी दिए।
कानुनी संशोधनपछि अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीलाई
नेपाल सरकारले २०७९ को चैत ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०८० लाई संशोधन गरेर प्रहरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्राथमिक अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको हो।
यसअघि अनुसन्धानको अधिकार विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (Department of Money Laundering Investigation – DMLI) लाई मात्र थियो। संशोधनपछि अब मुद्दा कसुरको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित निकाय (जस्तै, प्रहरी, राजस्व, अख्तियार) लाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले सम्बद्ध कसुरसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सो कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकाय (जस्तै प्रहरी) ले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधान समेटेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व
नेपालमा मनी लाउन्डरिङको नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको रूपमा लिइन्छ। Financial Action Task Force (FATF) को सिफारिसअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध नीति तथा कानुनहरू बनाएको हो।
नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्न नदिन कानुनी, संरचनागत र कार्यान्वयन तहमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। त्यसैअनुसार ऐन संशोधन गरी अनुसन्धान अधिकार व्यापक बनाइएको हो।
प्रहरीले पाएको अनुसन्धान अधिकार अन्तर्गत गरिएको पहिलो वर्षको कामलाई हेर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अभियोजनको प्रक्रियामा तीव्रता आएको देखिन्छ।
हाल मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको र अनुसन्धानमा रहेका थप मुद्दाहरूको निष्कर्षको पर्खाइमा रहँदा, अबको चुनौती प्रमाण संकलन, अभियोजनको सफलता, र नतिजामा देखिने प्रभावमा केन्द्रित हुनेछ।
