१० जेठ, वीरगञ्ज । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान यथावत रहने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री गुप्ताले अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र सार्वजनिक सेवामा सुशासन कायम राख्न यो प्रावधान आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री गुप्ताका अनुसार, ‘कुलिङ पिरियड’ ले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमा अवकाशपछि पनि उच्च पदमा बसिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ। उनले यसले सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउने र कर्मचारीहरूलाई समाजसँगको सम्बन्ध नवीकरण गर्न तथा समाजको यथार्थ बुझ्न मौका दिने तर्क गरे । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिुमा लामो छलफल र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा यो प्रावधान राखिएको मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिए । यसले संवैधानिक निकाय र अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा व्यापक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री गुप्ताले आगामी जेठ १३ गते ९मे २७, २०२५० मा यो विधेयक संसदमा दर्ता हुने र ुकुलिङ पिरियडुको प्रावधानसहित पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सहमत रहेको स्मरण गराए ।
हालै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिुले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीले माथिल्लो तहबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाउन दुई वर्ष कुर्नुपर्नेगरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको छ। यस प्रावधानप्रति सरकारका सचिवहरूदेखि मुख्यसचिवसम्मले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
