१२ जेठ,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राजधानी काठमाडौंमा ‘अराजकता’ फैलाउन र ‘कब्जा गर्न’ निर्देशन दिएको विषयले देशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। उनले ‘आन्दोलनमा प्रोटोकल हुँदैन’ भन्दै नियम कानुन उल्लंघन गर्नसमेत उक्साएको आरोप लागेको छ, जसले देशको अभिभावकको भूमिकामा रहेका व्यक्तिको सोच, नियत र योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ गते आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौंमा ‘आन्दोलन’मा उत्रिन निर्देशन दिएका छन्। तर, यो निर्देशन आफैंमा विवादास्पद बनेको छ किनकि आन्दोलन कसका विरुद्ध हुने भन्ने स्पष्ट जवाफ उनले दिएका छैनन्। सामान्यतया आन्दोलन सत्ता वा शक्तिका विरुद्ध हुने गर्छ, तर सत्ता र शक्तिमा स्वयं ओली नै छन्। उनलाई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लागेको छ, र उनको सरकारमा भएका कैयौं घटनाक्रमहरूले यो आरोपलाई बल पु¥याएको छ। यसरी सत्तामा आफैं रहेका व्यक्तिले ‘आन्दोलन गर्ने’ जस्तो नसुहाउँदो निर्देशन दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
जेठ १५ गते नै राजतन्त्र समर्थकहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने पूर्वघोषणा गरिसकेका थिए। प्रधानमन्त्रीको एमाले कार्यक्रम राजतन्त्र समर्थकको घोषणापछि भएकोले, यसलाई राजतन्त्र समर्थकहरूलाई रोक्न आफ्ना कार्यकर्ताहरू उतार्न खोजेको रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय राजधानीको सडकमा अरू कसैले कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूविरुद्ध आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर प्रधानमन्त्रीले राजधानीमा हिंसा भड्काउन खोजेको स्पष्ट देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ‘१५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंमा नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भनी निर्देशन दिएको भन्दै यो अभिव्यक्ति गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरिएको छ। लाखौं मानिसहरू बसोबास गर्ने सिंगो राष्ट्रिय राजधानीलाई घण्टौंसम्म कुनै एक पार्टीको नियन्त्रणमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइको चर्को विरोध भएको छ। आफू प्रधानमन्त्री भएकै कारणले आफ्नो पार्टीले राजधानी नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति सरासर गलत भएको र अरूले आन्दोलन गर्दा सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्छ भने एमालेको आन्दोलनलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। तर, नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ, किनकि सत्ता स्वयं केपी ओलीकै हातमा छ।
राजतन्त्रलाई ‘प्राणभन्दा प्यारो’ मान्ने राजावादीहरूलाई २०५८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदा कहाँ थिए र ‘उनीहरू किन मरेनन्’ भनी प्रश्न गरेकोमा पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ। आफूले माया गरेको कसैको मृत्यु हुँदा आफूहरू पनि मर्नुपर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक भएको भन्दै यो अभिव्यक्तिले उनकै नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ। उनको पार्टी नेकपा एमालेले मदन भण्डारीले अगाडि बढाएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अनुसरण गर्ने दावी गर्छ, तर मदन भण्डारीको ‘हत्या’ हुँदा एमालेका नेताहरू कहाँ थिए भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्री ओलीले दिन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीले ‘आन्दोलनमा प्रोटोकल हुँदैन’ भनी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रोटोकल पालना नगर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा आन्दोलन हिंसात्मक भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। देशको प्रधानमन्त्रीले राजधानी सहरमा हिंसा भड्काउनु असंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसअघि चैत १५ मा भएको राजावादीको कार्यक्रममा हिंसा भड्काएको देखि व्यक्ति हत्यासम्मको आरोपमा धेरै राजनैतिक व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको सन्दर्भमा, अब एमालेको आन्दोलनमा हिंसा भयो भने के प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि मुद्दा चल्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यद्यपि, नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा नचलेको र महान्यायाधीवक्ता प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलसरह हुने भएकोले उनले प्रधानमन्त्री स्वयं वा उनको पक्षका कसैलाई पनि कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गर्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो अभिव्यक्तिले उनको नेतृत्व क्षमता र देशको अभिभावकको रूपमा उनको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
