१३ जेठ,वीरगञ्ज । नेपालका यातायात व्यवसायी संघ÷संगठनहरूले जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न ८ वटा यातायात व्यवसायी संघ÷संगठनहरूले सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल यातायात मजदुर संगठनले संयुक्त रूपमा यो निर्णय गरेका हुन्।
समितिका संयोजक विजयकुमार स्वाँरले सरकारले वार्ताका लागि बोलाए पनि वार्ताबाट समाधान नआएमा आन्दोलनमै जाने बताएका छन्। यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान नभएको ठहर गर्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन्।
संघर्ष समितिले ७ बुँदे माग अघि सारेको छ। जसअनुसार जेठ १७ गते बागमती प्रदेश भेला गर्ने र १८ गते रातिदेखि कुनै पनि टिकट बिक्री बन्द गरी जेठ १९ गतेदेखि पूर्ण रूपमा यातायात सेवा बन्द गरिनेछ।
व्यवसायीहरूका प्रमुख मागहरूमा सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरेर सातै प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेका कानुनहरूको खारेजी, गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को तत्काल खारेजी, सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेको संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा रहेकाले यातायात व्यवसायीसँग विगतमा भएको सम्झौता सहमति र नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने रहेका छन्।
त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने, मालवाहक सवारीको भार बहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भार बहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, बीमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार राहतका लागि दुर्घटना राहत कोष स्थापना गरी यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालमा भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन्।
