२१ जेठ, वीरगञ्ज् । रौतहटको बम विस्फोटपछि इँटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाईएको घटनासम्बन्धी विवादास्पद फैसलामा पूर्वमन्त्री अफताब आलमले सफाई पाएको विषयले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको मोबाइल कल विवरण (कल डिटेल) सार्वजनिक गरि छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्को रुपमा उठेको छ।
यो विषयमा बहालवाला कानूनमन्त्री अजय कुमार चौरसिया शंकाको घेरामा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले आलमलाई कुनैपनि हालतमा निकाल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । आलमका पक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतका व्यक्तिहरुले बहस गरेका थिए । तर, जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त मुद्दालाई उल्टी गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले आलमलाई सफाई दिएको छ । यो सफाईपछि व्यावपक आलोचना पनि भएको छ । कानूनमन्त्री अजय कुमार चौरसियामाथि शंका गर्न थालिएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा अजय कुमार चौरसियालाई कानूनमन्त्री बनाएको चर्चा पनि चलेको छ ।
यहीबेला समाजवादी पेशागत कानून व्यवसायी संगठन, पर्साले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाको कल डिटेल छानविन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले फोन गरेको विवरण जाँच गर्न माग गरेको छ।
साथै, फैसलामा संलग्न न्यायाधीश र अन्य कानुन व्यवसायीहरूको समेत कल डिटेल (सीडीआर) अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । संगठनका पर्सा सचिव हरिशंकर प्रसाद चौहानले हस्ताक्षरण गरेको विज्ञप्तिमा २०७८ साल जेठ १४ गतेको फैसलाको दुई दिन अघि र दुई दिन पछाडिसम्मको सम्पर्क विवरण जाँच गरेर न्यायपालिकामा भएको सम्भावित हस्तक्षेपबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
कानून मन्त्री चौरसियामाथि न्यायिक प्रक्रियामा बारम्बार हस्तक्षेप गरेको र आफू तथा आफ्नो पार्टी निकटका व्यक्तिहरूको पक्षमा प्रभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको गम्भीर आरोप छ। यसैले, मन्त्रीलाई पनि न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गरिएको छ।
अफताबको मुद्दा फैसलाले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै चौतर्फी असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यही सन्दर्भमा संगठनले न्याय परिषद्मा दर्ता भइसकेको उजुरीको स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गर्न जोड दिएको छ।
रौतहट घटनालाई नेपालको इतिहासकै एक जघन्य राजनीतिक अपराधका रूपमा लिइएको छ । आरोप अनुसार, बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई जीवितै इँटा भट्टामा जलाएर मारिएको थियो। जिल्ला अदालतले अफताब आलमलाई दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले उनलाई सफाइ दिएको थियो।
यही फैसलाले अहिले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास खस्काउने चिन्ता पैदा गराएको छ। यस घटनाको गम्भीरता र फैसलामा देखिएको विरोधाभासले न्यायिक प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ, जसको निष्पक्ष र विस्तृत छानबिन अपरिहार्य देखिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
इँटाभट्टा हत्याकाण्ड : पूर्वमन्त्री आफताब आलमलाई उच्च अदालतबाट सफाइ
आफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी
इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएर हत्या गरेको अभियोग : प्रमाणको ‘अनदेखी’ कि प्रभावको ‘प्रयोग’
अफ्ताब आलम प्रकरण : न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि कारबाहीको दबाब, न्यायपरिषद् बैठक जारी
