२६ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत सुनमा विलासिता शुल्क र हिरामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका सुन व्यवसायीहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । यो सरकारी कदमले व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै उनीहरूले यसको खारेजीको माग गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीका अनुसार, सरकारको यो निर्णयले सुन व्यवसायलाई ठूलो क्षति पुर्याउनेछ। उनले असार ४ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी आन्दोलनका थप रणनीति तय गरिने जानकारी दिए। “महासंघका तीनवटै संगठनले असार ४ गते राष्ट्रिय भेला गर्दैछन्। त्यसपछि कसरी आन्दोलनमा जाने भन्ने निर्णय हुनेछ,” अध्यक्ष रसाइलीले बताए ।
प्रदर्शन र मागहरू:
आइतबार सुनचाँदी व्यवसायीहरूले काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै सुन र हिरामा लगाइएको नयाँ कर खारेज गर्न माग गरे ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरेको यस प्रदर्शनमा सहभागीहरूले “सुनचाँदीमा लगाएको विलासिता कर खारेज गर,” “हामी विरोधमा छौँ,” र “उपभोक्ता, कालिगड तथा व्यवसायीमैत्री ऐन तुरुन्त जारी गर” जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
समितिको भनाइ अनुसार, बजेटमा अव्यावहारिक र अनावश्यक रूपमा २ प्रतिशत विलासिता करको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मानिकरत्न शाक्यले सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत भ्याट पनि खारेज हुनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको बताए । उनले बजेटमार्फत सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले व्यापार नै सङ्कटमा पर्ने देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘सुनमा दोहोरो कर’ र व्यवसायमा पर्ने असर:
महासंघका अध्यक्ष रसाइलीले सरकारले ल्याएको आगामी बजेटले सुनमा दोहोरो कर प्रणाली लागू गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, अब व्यवसायीले बैंकबाट काँचो सुन किन्दा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्नेछ। त्यसैगरी, सुन किनेर गहना उद्योगले गहना बनाएर खुद्रा व्यापारीलाई बिक्री गर्दा थप २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ। खुद्रा व्यापारीले भने ग्राहकलाई बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ।
यसले गर्दा खुद्रा व्यापारीले कुल ४ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने तर ग्राहकबाट २ प्रतिशत मात्र लिन पाउँदा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको रसाइलीको भनाइ छ।
“विलासिता शुल्कअनुसार सुनको मूल्य ४ प्रतिशत बढ्न सक्छ, तर यो बढेको उपभोक्तासँग लिन नपाउने भएकाले व्यवसायीलाई २ प्रतिशत घाटा हुने भयो,” उनले स्पष्ट पारे।
यसअघि काँचो सुनमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको थियो। अब २ प्रतिशत विलासिता शुल्क थपिँदा कुल २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने देखिएको छ। यसको अर्थ, एउटा सुन उद्योगले २ लाख रुपैयाँको सुन खरिद गरेर गहना बनाउँदा ५० हजार रुपैयाँ थप लागत लाग्नेछ। यसरी लागत बढेपछि उपभोक्ताले गहना किन्न नसक्ने र समग्र व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्ने अध्यक्ष रसाइलीको तर्क छ। उनले हिरा (पत्थर) मा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाएकोमा आपत्ति जनाए।
आन्तरिक राजस्व विभागको भनाइ:
यता, आन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत खगेन्द्र दाहालले सुनको कारोबारमा विलासिता कर लाग्ने भनिए पनि चरण नछुट्ट्याइएको बताए। “व्यवसायीले भनेजस्तो चरण छुट्ट्याइएको छैन। उपभोक्ता तह भनेर व्याख्या भएको छैन।
तर जति पटक किनबेच भयो त्यति पटक कर लाग्ने भन्ने उल्लेख छ,” दाहालले भने, “त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ। अहिले कार्यविधि नै बनाइसकेको छैन। कार्यविधि बनाउनका लागि छलफलको चरणमा छौँ।” उनले विलासिता शुल्क कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि बनाउने क्रममा रहेको जानकारी दिए।
विलासिता शुल्कको कानुनी प्रावधान :
नेपालमा तीन वटा वस्तु तथा सेवामा विलासिता शुल्क असुल गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तो शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
विलासिता शुल्क निम्न कुरामा लागू हुनेछ:
* सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा
* पाँच तारे वा सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवामा
* आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा (भन्सार महसुल तथा अन्त शुल्कसहितको मूल्यमा)
विलासिता शुल्क बिक्रीका बखत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो शुल्क छली भएको पाइएमा कर अधिकृतले निर्धारण गर्न सक्नेछन् र शुल्क छली गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिइनेछ।
सङ्कलन गरिएको रकम अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
यदि दाखिल नगरेको वा कम दाखिल गरेको अवस्थामा दाखिल गर्न बाँकी विलासिता शुल्कमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था छ। विवरण पेस नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेस गर्नुपर्ने मितिबाट दाखिल नभएको मितिसम्मको कारोबार रकममा वार्षिक २.५ प्रतिशतका दरले शुल्क लाग्नेछ।
कर अधिकृतले निर्धारण गरेको विलासिता शुल्क निर्धारणको निर्णयमा चित्त नबुझेमा व्यक्तिले शुल्क निर्धारण बुझेको मितिले ३० दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
निवेदन परेको ६० दिनभित्र महानिर्देशकले निर्णय गर्नुपर्नेछ। निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित विलासिता शुल्कमध्ये विवादरहित विलासिता शुल्क, सोमा लागेको शुल्क र ब्याजको एक चौथाइ रकम नगद दाखिल गर्नुपर्नेछ। महानिर्देशकले निर्णय नगरेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा निवेदकले म्याद नाघेपछि, निर्णयको सूचना पाएको ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन्।
