२९ जेठ,काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले सन् २०२६ का लागि आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्ने संकेत दिएको छ। एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा उसले २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने तयारी गरेको छ, जुन सन् २०२५ को ९३ करोड डलरको बजेटभन्दा करिब ७५ प्रतिशतले घटाइएको हो।
चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभसँग प्रतिस्पर्धामा रहेको एमसीसी विश्वका विभिन्न विकासशील राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र गरिबी निवारणका लागि अनुदान दिँदै आएको छ। सन् २०२४ सम्म ४७ देशमा एमसीसीले लगानी गरेको र करिब ३८ करोड जनसंख्या लाभान्वित भएको दाबी छ।
नेपालमा एमसीसीको अवस्था
नेपालले २०७४ सालमा एमसीसीसँग कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको थियो, जसलाई २०७८ फागुन १५ मा संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौता अनुसार अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर बराबरको लागत व्यहोर्नेछ।
परियोजनाले ३ सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेशन निर्माण, र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, कार्यान्वयनको गति सुस्त भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
सन् २०२६ को कटौतीले नेपालमा असर?
एमसीसीको सन् २०२६ बजेटमा देखिएको कटौतीले नेपालमा पनि असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। हालै अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरूले दिएको प्रतिबद्धता अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालले करिब ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने छ।
नेपाल सरकारले सो रकम सिधै भुक्तानी हुने आधारमा बजेटमा समावेश गरिसकेको छ। तर, एमसीसीले आगामी वर्षका लागि बजेट कटौती गर्ने संकेत दिँदा भविष्यको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने देखिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा एमसीसी कार्यक्रम तीन महिना स्थगित भएको स्मरण गर्दै विश्लेषकहरू अहिले पनि योजनाको प्रभावकारीता र निरन्तरतामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। बजेट कटौतीको निर्णयले नेपालसहित अन्य साझेदार देशहरूमा एमसीसीको दीर्घकालीन प्रभावबारे पुनः बहस सुरु हुने अनुमान छ।
