३० जेठ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई अटेरी गर्दै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूको ’गोजी’ मा बजेट बाँड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ’संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा रोक लगाएको भए पनि, प्रदेश सरकारहरूले घुमाउरो बाटो अपनाएर सांसदहरूलाई आयोजना सिफारिस गर्न लगाएर बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्। यो कार्यले विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदहरूको स्वार्थ बाझिने सर्वोच्चको आदेशको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ ।
कसरी भइरहेको छ आदेशको उल्लंघन ?
२०८० भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतले ’संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने स्पष्ट पारेको थियो। तर, यस आदेशलाई प्रदेश सरकारहरूले बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि यही प्रवृत्ति दोहोर्याए। अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण गर्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै बजेट सीमा तोकेर आयोजना सिफारिस गर्न लगाइरहेका छन्। यसरी, ’संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को नाम परिवर्तन गरेर मात्रै यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेशहरूमा बजेटको मोलतोल र सांसदको दबाब
विभिन्न प्रदेशमा सांसदहरूले आ–आफ्नो प्रभाव र दलगत पहुँचका आधारमा बढी बजेट हात पार्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । कोशी प्रदेश ले आगामी वर्ष सांसदका योजनामा १ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ, जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदले ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना पाउनेछन्। मधेश प्रदेश मा समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसरह बजेट पाउनुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन्।
बागमती प्रदेशले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने ’राजनीतिक सहमति’ गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई छुट्टाछुट्टै बजेट ’सिलिङ’ तोकिएको छ, जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले करिब ४ करोड २० लाख र समानुपातिकले करिब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना पाउनेछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड १० लाखका दरले आयोजना छनोटको अधिकार दिइएको छ । समानुपातिक सांसदहरूले यहाँ पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश मा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र बजेट छुट्याउने भनिए पनि, सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गराउन मन्त्रीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश ले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि ३ करोड बराबरका आयोजनामा बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ।
स्थानीय तहको आपत्ति र बजेटको दुरुपयोगको आशंका
सांसदहरूलाई आयोजना छनोटको अधिकार दिँदा बजेटको दुरुपयोग हुने र यसले कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशमा विशेष अनुदानतर्फका आयोजना छनोटमा सांसदहरूलाई अधिकार दिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चर्को आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय तहको समन्वयबिना आयोजना छनोट गरेर बजेट छुट्याइए कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नागरिक अगुवाहरूले पनि सांसदहरूको दबाबका कारण बजेट भद्रगोल हुने र त्यसको उपलब्धि नदेखिने जोखिम रहेको औंल्याएका छन् । यसले प्रदेश सरकारहरूको बजेट विनियोजन प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न खडा गरेको छ। के सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै स्वच्छ र पारदर्शी बजेट विनियोजन प्रक्रिया अघि बढ्ला त र ?
