३१ जेठ, जनकपुरधाम । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सरकारले दलीय भागबण्डाका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको भन्दै मधेश प्रदेशका द्वन्द्वपीडित समुदायले कडा आपत्ति जनाएका छन्। पीडितहरूले तत्काल आयोगहरू विघटन गरी पारदर्शी, विश्वसनीय र स्वतन्त्र प्रक्रियाबाट नयाँ आयोग गठन गर्न माग गर्दै अन्यथा अवज्ञा र बहिष्कारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
जनकपुरधाममा शुक्रबार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाबाट भेला भएका द्वन्द्वपीडितहरूको छलफलपछि आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडित समुदायले सरकारको कदमले द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई पुनः अनिश्चिततातर्फ धकेलेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले २०८२ वैशाख ३१ गते लामो समयसम्म रिक्त रहेका सत्य आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगहरूमा यस प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला आम द्वन्द्वपीडित समुदाय तथा नागरिक समाजको सरोकार, माग र चासोलाई बिल्कुल अनदेखा गरी केवल दलीय हिसाबमा भागबण्डा गरी अपारदर्शी, अविवेकी र संवेदनहीन तवरमा आयुक्तहरू नियुक्ति गर्यो, जसमा हामी समग्र पीडित समुदायको बिरोध रहेको छ।’
पीडितहरूले २०८१ पुसमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको समितिलाई नै पुनः ब्युँताइएकोमा असहमति जनाउँदै विगतमा असफलताको दाग लागेको समितिले संवेदनशीलताप्रति गम्भीर होला भन्ने झिनो आशा पनि दलीय भागबण्डामा पात्र तयार पारिएको र निवेदन, बायोडाटा तथा अन्तर्वार्ता देखावटी रूपमा मात्र लिइएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन्।
ूआयोगमा नेतृत्व गर्न सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल गरेका ुटावरिङ पर्सनालिटीु भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने पीडित समुदायको माग र गरेको सिफारिस पूर्णतः लत्याइयो,ू विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पीडित समुदायका लागि बनाइने आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले पीडित समुदायसँग एक पटक पनि परामर्श नगरी पूर्णतः उपेक्षा गरेको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन्।
गलत बाटोमा गएको सिफारिस प्रक्रियालाई तत्काल सच्याउन पीडित समुदायले प्रधानमन्त्री एवं शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटेर अपील गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको पीडितहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा विगतका दुई दुई पटक गठन गरिएका आयोगहरू परिणामशून्य भएको इतिहासले पनि नवगठित नियन्त्रित आयोगले कुनै परिणाम नदिने दाबी गरिएको छ। दलीय भागबण्डा र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो बनाइएका नियन्त्रित आयोगमा आफ्नो सहभागिता नहुने पीडित समुदायले स्पष्ट पारेका छन्।
पीडित समुदायले सरकारसँग जोडदार माग गर्दै आयोगहरूलाई तत्काल विघटन गरी पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी, विश्वसनीय, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गमा नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न अपिल गरेका छन्।
पीडित समुदायले द्वन्द्वकालदेखि नै प्राप्त सहयोग, सहकार्य र मार्गदर्शनप्रति नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय एवं पत्रकार जगतलाई आभार व्यक्त गर्दै सत्य, न्याय र परिपूरणको लामो अभियानमा थप सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध पनि गरेका छन्।
यदि माग पूरा नभएमा अवज्ञा र बहिष्कारका कदमहरू चाल्ने निर्णय गरेको उनीहरूले जानकारी गराएका छन् ।
उनीहरुले राखेका मागहरु :
१. अविश्वसनीय र अपारदर्शी प्रक्रियाबाट राजनीतिक दलीय भागबण्डामा गठित नियन्त्रित कठपुतली आयोगहरूलाई समग्र बहिष्कार गर्ने, आयोगमा दर्ता गरिएका उजुरीहरू फिर्ता लिने र यसका गतिविधिहरूमा सहभागी नहुने।
२. अवैध भइसकेका आयोगहरूलाई राष्ट्रको थप स्रोत, साधन र समय खेर जान नदिन सर्वोच्च अदालतमा रणनीतिक मुद्दाको माध्यमबाट चुनौती दिई खारेजीका लागि पहल गर्ने। साथै, सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा यसअघि गरेका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान लगायतमा भएका मापदण्डहरूको परिपालनाका लागि माग गर्ने। परिपूरणको अधिकार, पीडितको प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, पीडितको पहिचान आदि समेत तत्काल सुनिश्चितताका लागि पनि मागदावी गर्ने।
३. गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालगायतका पीडितहरूलाई उनीहरूको संवेदनशीलता, सुरक्षा र गोपनीयतालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरी प्रमाणसमेत आफैँ जुटाउन नवगठित अवैध आयोगले जारी गरेको निन्दनीय सूचनाको भण्डाफोर गरी यस्तो सूचना जारी गर्ने असंवेदनशील आयोग र त्यसका आयुक्तहरूलाई तत्काल राजीनामा गर्न दबाब दिने।
४. न्यायको अभियानमा पीडित समुदायलाई स्थानीय र प्रादेशिक लगायत केन्द्रीय तहसम्म थप सशक्तिकरण गरी आम नागरिक अवज्ञा, आन्दोलन, खबरदारी लगायतका विरोधात्मक कार्यक्रमका लागि परिचालन गर्ने। गठित आयोगहरूप्रतिको असहमति स्थानीय स्तरमा पनि दर्ज गर्ने। न्यायको सङ्घर्षमा अन्तर्पुस्तागत हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पहलकदमीहरू गर्ने। नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय एवं पत्रकार जगतसँग अझ बढी सहकार्य गर्ने।
५. स्वतन्त्र नागरिक सत्य आयोग गठन गरी सत्य, तथ्य अन्वेषण र पीडक पहिचानको कार्यलाई अघि बढाउने।
