३१ जेठ, काठमाडौं । नेपालका अग्रज सम्पादकहरूले पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूमा प्रकाशित सामग्री हटाउन अदालतले आदेश दिएकोमा गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पादकहरूले यस कार्यलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक हकहरू हुन्। यद्यपि, पत्रकारहरूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेका हरेक सामग्रीको जवाफदेहिता उनीहरूले व्यहोर्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामी प्रस्ट छौँ।
तर, पत्रकार पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनजस्तो फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानून प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा सम्पादकहरूले खेद प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले अप्रमाणित वा अस्पष्ट सामग्रीविरुद्ध प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमा मुद्दा दिन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानूनको दफा दुरुपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा विगतमा पनि यस्तो कानूनको दुरुपयोग हुँदै आएको र यसले आम नागरिक न्यायालयमा उपचार खोज्न जानुपर्ने तर शक्तिशालीहरूका लागि भने प्रहरीले धरपकड गरिदिने विभेदपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ।
सम्पादकहरूले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानूनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। सँगसँगै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यसैगरी, बिजमाण्डू डटकम र नेपालखबर डटकमलगायतका अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएका पछिल्ला आदेशहरूप्रति पनि सम्पादकहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ूअनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिई त्यस्ता सामग्री हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।ू
समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लंघन हुन पुगेको भन्दै सम्पादकहरूले यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
