सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेस गरिसकेपछि अब सबैको ध्यान आगामी मौद्रिक नीतिमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रस्तुत हुने नीति कसिलो आउने कि लचिलो आउने भन्नेमा सबैको कौतुहलता छ। शेयर खेलाडीहरू बजारमैत्री आओस् भन्नेमा छन्, व्यवसायीहरू राहतसहितको नीति आओस् भनी लबिङमा छन् भने बढेको निष्कृय कर्जा र नयाँ कर्जा प्रवाह नभएर पीडित बैंकर्सहरू पनि लचिलो नीतिका लागि दबाब दिइरहेका छन्।
यता राष्ट्र बैंक भने लचिलो र कसिलोमध्ये कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भनी तनाव र दुविधामा देखिन्छ। बाह्य सूचकांकहरू जस्तै निर्यात वृद्धि, उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति, राम्रो शोधनान्तर बचत, अत्यधिक रेमिट्यान्स संकलन भएकोले लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। तर, सँगसँगै निष्कृय कर्जामा वृद्धि, अत्यधिक तरलता, व्यवसायीको गिरेको मनोबल र न्यून कर्जा प्रवाहले सन्तुलित नीति ल्याउन सकस भइरहेको देखिन्छ।
यही सेरोफेरोमा गत हप्ता एउटा पाँचतारे होटलमा मौद्रिक नीति पूर्वको छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ सरोकारवाला अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकृतहरू, अर्थविद्, बैंकर्स र व्यवसायी सबै नै उपस्थित थिए। मौद्रिक नीति आउनु पूर्वको पहिलो छलफल र नीति निर्माता समेतको उपस्थिति रहेकोले सबै स्टेकहोल्डरले आआफ्नो ताल देखाए र धेरै नै अपेक्षा गरेको पाइयो।
मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा राष्ट्र बैंकले वित्तीय नीति मार्फत सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न मुद्रास्फीति दर र ब्याजदर नियन्त्रणको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्ने गर्दछ। उक्त पहिलो छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र वित्तीय स्थितिको राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो।
बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १२.५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको आवश्यकता देखिन्छ । अहिले ७.१ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्थिती छ । मुद्रास्फीति दर, रेमिट्यान्स वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति रकम, निर्यात सबै राम्रो रहेको छ, तर कर्जा जीडीपीको बराबर हुन थालेको, क्यापिटल एडेक्वेसी टाइट रहेकाले थप कर्जा प्रवाहमा समस्या हुने अवस्था देखिन्छ। बैंकहरूको निष्कृय कर्जा ५.२४ प्रतिशत पुगेको, नयाँ कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र तरलता अत्यधिक बढ्दै गएकोले अर्थतन्त्र मन्दि तर्फ उन्मुख रहेको छ ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलता हटाउन उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वास जगाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यसको लागि बजारमा जसरी भए पनि नगद प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थतन्त्र अत्यधिक तरलताको ट्र्यापमा परेको तथा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर एकदमै न्यून भएकोले मौद्रिक नीतिले धेरै गर्न नसक्ने भएकोले धेरै अपेक्षा नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो। अहिले निक्षेपको ब्याजदर एकदम न्यूनतम ४ प्रतिशतमा पुगेकोले अझै रेट घटेमा पुँजी पलायनको सम्भावना रहनेतर्फ पनि सजग गराउनुभयो।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समूहगत स्वार्थका माग बाहेक समग्र अर्थ व्यवस्थालाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिका लागि ठोस सुझाव दिन सकेनन्। मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन मार्फत गर्न सकिने कुराहरू जस्तैस् बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउन नहुने, चालू पुँजी कर्जा गाइडलाइनलाई साबिक जस्तै खुकुलो बनाउनुपर्ने, कर्जा तिर्ने २०८२ असारको समयसीमा बढाउनुपर्ने, प्राइभेट इक्विटीलाई वैकल्पिक स्रोत जुटाउन बाटो दिनुपर्ने, निष्कृय कर्जा एक वर्षपछि बुक गर्ने गरी भाका बढाउनुपर्ने, फेरि पनि पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छिटो खोल्नुपर्ने कुराको सुझाव दिएका थिए।
छलफलमा बैंकर्सहरूको प्रस्तुति झनै अपरिपक्व देखियो। जनतामा उद्यमशीलता बढाउन, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न तथा निम्न र मध्यम वर्गीय व्यवसायीलाई चलायमान बनाउन बैंक वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ। तर, सधैं कम्फर्ट जोनमा बस्न रुचाउने बैंकर्सहरू वर्तमान संकटको बेला थप तनाव नलिन चाहेको देखियो।
त्यसैले त न्यून ब्याजदरको अत्यधिक मात्रामा रहेको तरलता कसरी कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने, त्यसलाई मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने सन्दर्भमा कुनै सुझाव दिन सकेको देखिँदैन। थप पुँजीको अभावमा थला परेका लाखौं साना तथा मझौला उद्योगलाई मौद्रिक नीति मार्फत कसरी चलायमान गर्ने भन्नेमा कुनै नयाँ सोच देखाउन सकेनन्।
हाम्रा बैंकर्सहरूलाई लाखौं थला परेका साना तथा मझौला व्यवसायीभन्दा अर्बौं कर्जा उपभोग गर्ने दुई तीन सय संख्यामा रहेका ठूला व्यवसायीकै चिन्ता देखियो। तब त छलफलमा उनीहरूले मौद्रिक नीति लचिलो आउनु पर्ने, एक पटकलाई पुनः पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचना सुविधा दिनुपर्ने माग गरे। कर्जा असुरक्षित भैरहँदा प्रोभिजन बढाउनुको सट्टा घटाउनुपर्ने माग गर्न भ्याए। प्राथमिकता क्षेत्र र तोकेको व्यवसायमा अनिवार्य लगानी गर्ने डाइरेक्ट सेसनको व्यवस्थामा लचकता ल्याउन माग गरे।
बैंकर्सहरू आफूले दिएको कर्जा उठाउन नसकेपछि आफ्नो तनाव कम गर्न छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको चाहना राखेको पाइयो। सस्तो ब्याजदरमा लिएको निक्षेपबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुको सट्टा राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशतमा राखेर ढुक्क हुन खोजेको देखिन्छ। साथै कोरोनापछि राष्ट्र बैंकले कमजोर वर्गको लागि दिएको रिसेड्युल र पुनर्संरचनाको सुविधा सबैलाई दिएर नाफा देखाउन पल्केको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। जुन चिजले बैंकहरू थला परे त्यही सुविधा पुनः माग गर्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण देखियो।
देश अहिले आर्थिक संकटको संघारमा छ। सरकार राजस्व वृद्धिको लागि आर्थिक गतिविधि बढाउनै पर्ने बाध्यतामा छ। अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणाली सस्तो ब्याजदर र अत्यधिक तरलताको ट्र्यापमा परेको छ। त्यसैले आजको मन्दिबाट माथि उठ्न बजारमा साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप कर्जा दिई बजार चलायमान गर्नै पर्ने अवस्था छ।
ठूला व्यवसायीले त भनेको बेलामा सस्तोमा जति पनि कर्जा पाइरहेकै छन्। अतः अब चार वर्षदेखि दिइरहेको पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा पनि विशेष परिस्थितिमा बाहेक बन्द गर्नु जरुरी देखिन्छ।
बैंकहरूले न्यून ब्याजदरमा उठाएको निक्षेप लगानी गर्न बाध्य गरिनुपर्छ। यसको लागि छोटो अवधिको प्रशोधित रकममा राष्ट्र बैंकले दिई आएको ३ प्रतिशत ब्याजको सट्टा १ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ। बढ्दो पुरानो कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति उठाउन एउटा राष्ट्रिय स्तरको ठूलो र अरु निजी क्षेत्रका मध्यम पुँजीका सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना तुरुन्त गर्न पहल गर्नुपर्छ।
ठूला व्यवसायीले लिएका कर्जा असुलीमा कडाइको व्यवस्था गरी बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीतिलाई अहिलेदेखि प्रारम्भ गर्नुपर्छ। समस्याको सही पहिचान गरी नन(विलफुल डिफल्ट ऋणीलाई थप चालू पुँजी दिएर व्यवसाय चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च काम सम्पन्न भैसकेपछि समयमै भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले घचघच्याउन सकेमा अर्थतन्त्र लयमा आउने निश्चित छ।
(लेखक भट्टराई महालक्ष्मी विकास बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक हुन्)
