१ असार, काठमाडौँ । नेपालको वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्ता र शक्तिको पहुँच नयाँ विषय होइन, तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले यस राजनीतिक हस्तक्षेपको परम्परालाई थप मलजल गरेको पाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) ले बजेट निर्माणमा हुने राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखाउँछ।
यसपटक सत्तापक्षका दुई शीर्ष नेता, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं बजेट खन्याइएको छ। विगतमा नियमित कार्यक्रममार्फत आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर यसपटक नेता विशेषकै लागि छुट्टै शीर्षकमा कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको स्पष्ट पार्छ।
नेताका नाममा विशेष कार्यक्रम, अर्बौंको बजेट
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ, जसलाई ३० वटा विभिन्न शीर्षकमा बाँडफाँड गरिएको छ। तर तीमध्ये दुई वटा शीर्षक केवल प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हाल सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरालाई लक्षित गरेर बनाइएको छ। मन्त्रालयको रातो किताबको अनुसूची २७ र २८ मा यसको स्पष्ट उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी ‘दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ नामक विशेष शीर्षक सिर्जना गरिएको छ भने देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ बनाइएको छ। यी दुई कार्यक्रमका लागि मात्रै कुल १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ। जसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रमका लागि ६९ करोड र देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुराका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो अभ्यासले बजेटको स्रोत वितरणमा राष्ट्रिय सन्तुलन र प्राथमिकताको सिद्धान्तलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिन्छ।
झापामा बजेट बर्सियो
प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र झापाले पूर्वाधार बजेटको ठूलो हिस्सा पाएको छ। विशेष कार्यक्रमबाहेक अन्य नियमित शीर्षकहरूबाट समेत झापामा बजेट थुपारिएको छ। रातो किताब अनुसार झापा जिल्लामा मात्रै सडक तथा पुल निर्माणका लागि विभिन्न १० वटा शीर्षकमा कुल ७ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ।
यसमध्ये ६९ करोड रुपैयाँ ‘दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ का लागि हो। बाँकी ६ अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ अन्य विभिन्न आयोजनामार्फत झापामा केन्द्रित गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो रकम पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा–पथलैया–नारायणघाट खण्डअन्तर्गत झापा जिल्लामा पर्ने सडकका लागि छुट्टाइएको छ, जसको बजेट ५ अर्ब २४ करोड ६९ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ। यसैगरी, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पनि झापाका सडकहरूका लागि १ अर्ब ३० करोड २७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र स्थानीय सडक पुल कार्यक्रममार्फत पनि करोडौँ रकम झापामा खन्याइएको छ।
देउवाको डडेलधुरालाई पनि ६० करोड
देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराले पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता पाएको छ। डडेलधुराले विभिन्न शीर्षकमा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार बजेट पाएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ हो, जसका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत डडेलधुराका सात वटा सडकका लागि ३ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्टाइएको छ।
यसका अतिरिक्त, डडेलधुरामा स्थानीय पुल निर्माणका लागि ९ करोड २० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पनि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। यसले बजेट बाँडफाँटमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबिच भागबन्डा भएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कटौती
एकातिर शीर्ष नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको वर्षा गराइएको छ भने अर्कोतिर देशको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेटमा भने व्यापक कटौती गरिएको छ। यसले सरकारको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाभन्दा नेताहरूको चुनावी क्षेत्र परेको पुष्टि गर्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब ६० करोड बजेट पाएको मदन भण्डारी राजमार्गको बजेट आगामी वर्षका लागि ३०.२५ प्रतिशतले घटाएर २ अर्ब ५१ करोडमा सीमित गरिएको छ। त्यसैगरी, देशको उत्तर र दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वका उत्तर–दक्षिण (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) करिडोरको बजेट पनि १५.५ प्रतिशतले घटाएर ३ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ। रेलमार्ग निर्माणको सपना देखाउने रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको बजेटमा पनि १४.८ प्रतिशतले घटाइएको छ।
केही आयोजनामा भने बजेट वृद्धि
यद्यपि सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटेको भने छैन। काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा भने बजेट बढाइएको छ। चालु वर्षमा २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको यो आयोजनाका लागि आगामी वर्ष २४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी, चीनसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने गल्छी–मैलुङ–त्रिशूली–रसुवागढी सडक आयोजनाको बजेट पनि करिब ४१.८ प्रतिशतले बढाएर २ अर्ब ५५ करोड ८१ लाख पुर्याइएको छ।
अन्य ठूला कार्यक्रमहरूमा क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख र वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि १६ अर्ब ७३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलाई भने ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउने भन्दै ४ अर्ब ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर, झापा र डडेलधुराम खन्याइएको बजेटको तुलनामा ७७ जिल्लाका लागि छुट्टाइएको यो रकम निकै फिक्का हो।
समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाधार बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकता र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक शक्तिका आधारमा स्रोत वितरण गर्ने गलत अभ्यासलाई थप संस्थागत गरेको छ।
