१ असार,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट आज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । आज अपरान्ह ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले सो बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बढीको बजेट ल्याउन लागिएको हो । सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट निर्माण गरेको जनाएको छ । यी क्षेत्रको विकासमार्फत प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको बताइएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व, अर्थमन्त्री यादवले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउँदै आगामी बजेटमा ‘अवण्डा’ रकमलाई निरुत्साहित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यसले बजेटको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, बजेटमाथि केही विवाद पनि देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोष खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि मधेश सरकारले सांसदहरूलाई खुसी पार्न प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ३ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि १.५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजनाहरू बजेटमा समावेश गरेको स्रोतले बताएको छ । यस विषयले आगामी दिनमा संसदभित्र र बाहिर समेत बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
