४ असार, वीरगञ्ज । डिभिजन वन कार्यालय, पर्सामा चार वर्षअघि दर्ता गरिएका अवैध वन पैदावार ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । कानुनी अस्पष्टता, संघ–प्रदेशबीचको अधिकार बाँझिदा र ऐनबीचको असमझदारीका कारण यस्ता मुद्दा लम्बिँदै गएका छन्।
२०७७ साल चैत १० गते वीरगञ्ज महानगर–२९ का कासिम मिया नेटुवा, वीरगञ्ज–३२ का रामलाल महतो र सुखल महतोमाथि ११.८४ क्युफिट ‘ए’ ग्रेडको सालको काठ अवैधरूपमा ओसारपसार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरियो। तर, चार वर्ष बितिसक्दासमेत फैसला हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, चैत १३ गते सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–१ का शिव शर्मा र बहुदरमाई नगरपालिका–४ डोकैलाका राजकुमार साह तथा वडा–२ का मोतिलाल साहविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरू पनि अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
यी घटनाहरू वन प्रशासनमा विद्यमान कानुनी अन्योलको प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि, कानुनी स्पष्टता नहुनाले वनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अधिकार र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता देखिएको छ।
कानुनी दोहोरोपन र अधिकार बाझाव
२०७४ सालमा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार, सरकारवादी मुद्दा संघीय सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, वन ऐन २०७६ को दफा ६७ अनुसार, दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा डिभिजन वन अधिकृत मार्फत कारबाही हुने भनिएको छ। यद्यपि, डिभिजन वन अधिकृतहरू प्रदेश सरकार मातहतमा परेका छन्। यही दोहोरोपनले अधिकारबारे अन्योल उत्पन्न भएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय, पर्साका प्रमुख मञ्जुर अहमद भन्छन्, “कानुनी असमझदारीले गर्दा कतिपय जिल्लामा डिएफओहरूले मुद्दा किनारा गरिरहेका छन् भने कतै निष्कर्षमा पुग्नै सकेका छैनन्।”
८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयमा समस्या
मधेस प्रदेशका वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालका अनुसार, “यो समस्या केवल पर्साको होइन, देशभरका ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयमा देखिएको छ।” वैशाखमा काठमाडौंमा आयोजित डिभिजन वन प्रमुखहरूको बैठकमा पनि उक्त विषय उठेको जानकारी दिंदै, उनले कानुनी अड्चन समाधानका लागि मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
तथ्याङ्कले देखाउँछ समस्या
पर्सा डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार, आव २०७५/७६ देखि २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म १९५ वटा वनसँग सम्बन्धित मुद्दा छन् । यिनमा अवैध काठ तस्करी, वन्यजन्तु चोरी, ढुङ्गा–गिट्टी ओसारपसार, अतिक्रमणजस्ता मुद्दा छन् । यस्तै ३३ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् ।
संविधान र ऐनबीच असमझदारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश राई भन्छन्, “नेपालको संविधानले फौजदारी मुद्दाको अधिकार संघीय सरकारमा दिएको छ। तर, वन ऐनमा डिएफओलाई कार्यक्षेत्र दिएको छ। यो विरोधाभासले समस्या बढाएको हो ।”
उनको सुझाव छ, “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र वन ऐन दुवैमा स्पष्टता ल्याउने गरी संशोधन जरुरी भइसकेको छ। अधिकार दिएको हो भने त्यसमा पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ, नत्र फौजदारी मुद्दाको छिनोफानोमा ढिलाइ भइरहन्छ ।”
चार वर्षदेखि एकै प्रकृतिका वन अपराधसम्बन्धी मुद्दा फस्र्योट नहुनु केवल प्रक्रियागत ढिलाइ मात्र होइन, संघीय संरचनाभित्रको कानुनी द्विविधाको स्पष्ट उदाहरण हो। कानुन संशोधन, स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वयको अभावले गर्दा न्याय पाउन ढिलाइ हुनु, कानुनमाथि जनविश्वास घटाउने खालको संकेत हो ।
सरकारले यथाशीघ्र नीति तथा कानुनको पुनरावलोकन नगरेसम्म वन अपराधका मुद्दाहरू केवल कागजमा सीमित भइरहने खतरा कायमै रहनेछ ।
