४ असार, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) आजदेखि पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई अन्तिम फैसला भइसकेको आधारमा सांसद पद स्वतः खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो। अदालत स्रोतका अनुसार मनाङेले संविधानअनुसार सांसद रहने योग्यता गुमाएकाले आजैदेखि उनको पद खारेज भएको छ।
अदालतले के भन्यो ?
२०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका मनाङेलाई पाटन उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। २०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त फैसला सदर गरेपछि उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरेका थिए ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस १३ गते मनाङेको योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले प्रारम्भिक चरणमा उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य नभएको ठहर गरे पनि अन्तिम फैसला आएसँगै पद खारेज हुने निष्कर्षमा पुगेको हो।
राजनीतिक यात्रा : विवाद र सत्ता
दीपक मनाङे प्रदेशसभा निर्वाचनमा पहिलोपटक २०७४ मा मनाङ क्षेत्रबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। नेकपा एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका उनी त्यसबेला फरारको सूचीमा थिए। निर्वाचनअघि नै विजयी भए पनि शपथ लिन नपाएको अवस्थामा २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ परे। आठ महिनापछि सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भइ २०७५ माघ १४ मा शपथ लिए।
राजनीतिक समीकरण बदलिँदै जाँदा उनी पटकपटक मन्त्री बन्न सफल भए। गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलोपटक २०७८ वैशाख १६ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। गुरुङको सरकार ढलेपछि उनले कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई समर्थन गरे र फेरि मन्त्री बने।
२०७९ को निर्वाचनमा उनी निर्विरोध निर्वाचित भए। प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार नउठाएपछि मनाङे एकल उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका थिए। दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले मन्त्री पद सम्हाले तर सत्ता समीकरण फेरिँदै जाँदा अन्ततः उनी मन्त्री पदबाट हटाइए। केही समय वन मन्त्रालय पाएका उनले झन्डा हल्लाउने मन्त्रालय भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै पद त्याग गरेका थिए।
अन्ततः जेल र पद गुमाउनु
करिब दुई दशक पुरानो आपराधिक मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि अहिले उनी पुनः कारागारमा जाने भएका छन। संविधानको व्यवस्था अनुसार अन्ततः सांसद पद पनि गुमाएका छन्।
दीपक मनाङेको राजनीतिक यात्रा सुरुमा विवादास्पद तर शक्तिशाली देखिएको भए पनि अन्ततः आपराधिक पृष्ठभूमिको छायाँबाट मुक्त हुन सकेन। अब उनको भविष्य पुनः कानुनी कारबाही र सत्ताको गन्तीभन्दा बाहिर गइसकेको देखिन्छ।
