६ असार, काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ अघि बढाउने अडान दोहोर्याएको छ। सबै वस्तुमा एमआरपी कार्यान्वयन सम्भव नभएको भन्दै वस्तुगत संघहरूले विरोध जनाइरहँदा पनि विभागले यसलाई कडाइका साथ लागू नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उत्पादक र पैठारीकर्तालाई वस्तुमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेब लगाउनुपर्ने र त्यसमा एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन्। एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिने, बिलबिजक जारी नगर्ने, गुणस्तरहीन तथा नक्कली वस्तु बेच्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको विभागले बताएको छ।
कारबाहीको विवरण
विभागले वैशाख महिनायता मात्र ९२ कम्पनीलाई कुल १ करोड ९९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। यस अवधिमा बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्दै कूल ७१३ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो।
- ९२ फर्म/उद्योग: कानुन विपरीत व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएकाले जरिवाना।
- ३०८ फर्म: थप कागजात पेश गर्न निर्देशन।
- १७८ फर्म: अन्य प्रकृतिका निर्देशन जारी।
- २६ फर्म: सामान्य निर्देशनमा छाडिएको।
यी कारबाहीहरू सिमेन्ट, डन्डी, सवारी साधनका पार्टपुर्जा, खाद्यान्न, जुत्ता, कपडा, निर्माण सामग्री, कस्मेटिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित थिए।
