७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा सांसद रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध चलेको अनुसन्धान र मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै विस्तृत अपिल सार्वजनिक गरेका छन्।
लामिछानेले सार्वजनिक अपिलमार्फत आफूलाई सोधपुछ, हिरासत र हालै उच्च अदालतको आदेशमार्फत अनुसन्धानका लागि थुनामा पठाइएकै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्वनियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन्।
६० पृष्ठ लामो अपिलमा लामिछानेले आफूलाई ‘गोप्य योजनाअनुसार लखेटिएको, कुनै तथ्य प्रमाण नहुँदा पनि हिरासतमा लिइएको र झुटा रचाइएका विवरणका आधारमा मानमर्दन गरिएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन् म सधैं सत्यको पक्षमा उभिएको व्यक्ति हुँ। तर मलाई कुनै प्रमाणबिना, झुटा गवाही र तयारी बयानका भरमा दोषी ठहर गर्ने प्रयास भयो।
सिस्टममै षड्यन्त्र छ ?
अपिलमा लामिछानेले न्यायिक प्रणालीप्रति समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। “माथिल्लो तहसम्मै प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने खेल भइरहेको छ,” उनले लेखेका छन्, “सोधपुछको नाममा मानसिक यातना दिइयो। अदालतमा गएपछि मेरो नाम लिने तर मुद्दाको विषयबस्तु नबुझाइझैं गरियो।”
उनले पार्टी अध्यक्ष भएसँगै ‘राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरू’बाट पूर्वाग्रहसहित नियोजित ढंगमा बदनाम गर्न खोजिएको समेत अपिलमा उल्लेख गरेका छन्।
लामिछानेले सो अपिलमा पूर्वसहयोगीहरू र पत्रकारितामा लामो समयदेखि संलग्न केही व्यक्तिमाथि पनि षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, “मलाई सिध्याउने काम लामो समयदेखि सुरु गरिएको रहेछ, आज यसको चरम मोडमा छु।”
उनले अझ अगाडि लेखेका छन्, “त्यो जेल, त्यो सोधपुछ र त्यो अपमान, सधैंका लागि बिर्सनसक्ने अनुभव होइन। तर सत्य सधैं जित्छ भन्नेमा अझै विश्वास छ।”
‘यसरी कानूनको दुरुपयोग भयो’
अपिलमा लामिछानेले आफूविरुद्ध कानूनी प्रक्रियालाई ‘मनपरी प्रयोग’ गरिएको आरोप लगाएका छन्। “माथि कुनै स्पष्ट प्रमाण नहुँदा–नहुँदै मुद्दा अघि बढाइयो, अनुसन्धानको नाममा चरित्र हत्या गरियो,” उनले भनेका छन्।
दलहरूको चासो र जनताको समर्थन
उक्त अपिल सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेको पक्षमा समर्थन व्यक्त हुने क्रम बढिरहेको छ। उनका समर्थकहरूले ‘निर्दोषको आवाज दबाउने षड्यन्त्र’ भन्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
रवि लामिछानेको यो अपिलले घटनाको कानूनी र राजनीतिक पाटोलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यद्यपि अदालतले अझै फैसलासम्म पुग्न बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वजनिक अपिलले थप जनमत सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
