८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलविरुद्ध संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ। न्याय परिषद्को जेठ २७ गतेको बैठकले पोखरेलको नाम न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको थियो।
टिबी कार्की नामका व्यक्तिले दर्ता गरेको उजुरीमा पोखरेल न्यायाधीशका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ। उजुरीकर्ता कार्कीका अनुसार, पोखरेलले सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत दाङ तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विषयमा गरेका टिप्पणी र अभिव्यक्तिले उनलाई अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने र फैसलाविरुद्ध उभिने व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
निवेदनमा अधिवक्ता पोखरेल गत जेठ २३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा गएर रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाएको विषयमा छलफल गर्न गएको पनि उल्लेख छ। उजुरीमा भनिएको छ, ‘एउटा पार्टी कार्यालयमा गएर उहाँले अदालतले थुनामा पठाएको व्यक्तिको पक्षमा वकालत गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक हो? कत्तिको नैतिक अथवा अनैतिक हो? प्रश्न चिह्न उठेको छ। यसरी वरिष्ठ अधिवक्ता जस्तो व्यक्तिले कुनै पार्टी कार्यालयमा गएर आरोपितको पक्षमा बोल्नु, अदालतको आदेशको अवज्ञा हुने गरी मन्तव्य राख्नु कत्तिको सुहाउँदो कुरा हो?
संसदीय सुनुवाइ समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलसहित उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा र न्याय परिषद्का प्रस्तावित सदस्य महेशकुमार नेपालको सुनुवाइ प्रक्रिया जेठ ३१ गतेबाट सुरु गरेको छ।
