९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको शासकीय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा उभिएका छन् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सांसदहरूबाट नभई विज्ञहरूबाट चयन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
वाग्लेका अनुसार, रास्वपा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। उनले सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने हालको प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढीमा १५ जना विज्ञहरू समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
सांसद संख्या र प्रदेश संरचनाबारे वाग्लेको धारणा
हाल संघ र प्रदेश गरी नेपालमा ८८४ जना सांसद रहेकोमा यो संख्या आवश्यकभन्दा बढी भएको वाग्लेको तर्क छ। ूयति धेरै सांसद आवश्यकता छैन, उनले भने। संघमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
रास्वपालाई संघीयता विरोधी भनी गरिने चित्रण गलत भएको स्पष्ट पार्दै वाग्लेले हालको प्रदेश स्वरूपले अपेक्षाअनुसारको परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गरे। उनले सातवटै प्रदेशको पहिचान कायम राख्दै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले ४(५ जना विज्ञहरू समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पालिका र राष्ट्रिय सभाको पुनर्संरचना
वाग्लेले पालिकाको संख्या पनि घटाउनुपर्ने मत राखेका छन्। उनले हालका ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कममा राख्नुपर्ने बताए। यसमा प्रदेशको भूमिका भने समन्वयकारी मात्र हुनुपर्ने उनको तर्क छ। राष्ट्रिय सभाको हकमा, ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रिय सभा भए पर्याप्त हुने वाग्लेको भनाइ छ।
डा. वाग्लेका यी प्रस्तावहरूले नेपालको संसदीय प्रणाली र संघीय संरचनामा कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउन सक्छन् जस्तो लाग्छ?
