९ असार, काठमाडौं । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी न्यायिक कामकारबाहीमा शृंखलाबद्ध हस्तक्षेपको प्रयास गरेको आरोप लागेको छ।
न्यायपरिषद्को सदस्यको संवैधानिक हैसियतमा रहेका चौरसियाले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै कानूनका जानकार देखि संसदमा समेत उनको चर्को आलोचना भएको छ ।
आफताब आलम प्रकरण र मन्त्रीको वीरगञ्ज भ्रमण
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार, गत जेठको दोस्रो साता कानुनमन्त्री चौरसिया वीरगञ्ज पुगेका थिए र संयोगवश उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले कांग्रेस पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिएको भोलिपल्ट मात्रै काठमाडौं फर्किएका थिए। यो सूचनासँगै सर्वोच्च अदालतको न्यायिक वृत्तमा ुन्यायक्षेत्रमा बाह्य हस्तक्षेपको प्रयासु भएको भनी सांकेतिक टीकाटिप्पणी सुरु भएको थियो।
परिषद् सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, आलम मुद्दाको सुनुवाइका बेलामा कानुनमन्त्री चौरसियाको वीरगञ्ज उपस्थिति संयोग मात्र थिएन। स्रोतले भन्यो, ूसुरुदेखि नै वीरगञ्जमा न्यायाधीश सरुवामा उहाँले जे–जसरी आफ्नो रुचि प्रकट गर्नुभएको थियो, लगत्तै त्यसको नतिजा देखिन थालेको हो।ू
विशेष अदालतमा डा. खुसीप्रसाद थारु नेतृत्वको इजलासले भ्रष्टाचारको आरोपमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएलगत्तै कानुनमन्त्री चौरसियाले उनलाई उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा लैजान जोड गरेका थिए। नभन्दै, चौरसियाको जोडबलमा थारुलाई उच्च अदालत वीरगञ्ज पठाइएको थियो र अन्ततः थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमको मुद्दा टुंग्यायो।
न्यायाधीशको कल डिटेल रेकर्ड माग
आलमले सफाइ पाएको एक सातापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादीं) निकटका कानुन व्यवसायीहरूले फैसलामा संलग्न न्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) हेरेर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
२१ जेठमा उनीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर न्यायाधीशको सीडीआर हेर्न माग गर्दै फैसला गर्नुअघि न्यायाधीशहरू बाह्य क्षेत्रबाट प्रभावित भएको संकेत गरेका थिए।
वीरगञ्ज इजलास बारका एक कानुन व्यवसायीले कानुनमन्त्री अड्डा जमाएर बस्दा कहाँ के भयो भन्ने जानकारी आफूहरूलाई पनि हुने बताए। सोमबार न्यायपरिषद्मा परेको अर्को उजुरीमा न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनमाथि मात्रै होइन, कानुनमन्त्री चौरसियामाथि समेत कल डिटेल रेकर्ड मगाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
न्यायपरिषद् बैठकमा अडान र मन्त्रीको बचाउ
न्यायिक काम(कारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको आरोप खेपेका कानुनमन्त्री चौरसिया केही दिनअघिको न्यायपरिषद्को बैठकमा समेत मुखर रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। सामान्यतयाः न्यायाधीशमाथिको छानबिन न्यायपालिकाको आन्तरिक मामिला मानिन्छ र कानुनमन्त्रीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैनन्।
तर, परिषद्सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशहरू डा। खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई परिषद्मा तानेर छानबिन गर्ने मामिलामा चौरसियाले ुन्यायाधीशलाई छानबिनका लागि तान्नु उचित होइनु भन्दै अडान लिए र निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेनन्।
कानुनमन्त्री चौरसियाले आफूले न्यायपरिषद्को निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको स्वीकार गर्दै प्रक्रियागत विषयमा मात्रै आफ्नो फरक मत भएको जिकिर गरे। उनले सर्वोच्चकै न्यायाधीशलाई छानबिन गर्न लगाउँदा भोलि उनैले मुद्दा हेर्नुपर्ने हुनसक्ने भएकाले परिषद्का सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने आफ्नो आसय रहेको बताए।
जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म हस्तक्षेपको गुनासो
सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, कानुनमन्त्री चौरसियाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा हस्तक्षेप गरेको भनेर जिल्ला तहबाट बारम्बार गुनासो आउने गरेको छ। मुद्दाको पालो परेका दिन सोझै कानुनमन्त्रीबाट फोन आउँछ। उहाँले हेरिदिनुपर्यो, मिलाइदिनुपर्यो भनेर मुद्दा सिफारिस नै गर्नुहुन्छ,ू एक जिल्ला न्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, खासगरी तराईका जिल्लामा न्यायाधीशहरूबीच आतंकै भइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले उच्च अदालतमा समेत कानुनमन्त्रीले मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो आएको बताए। उनले केही महिनाअघि विशेष अदालतमै कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दामा रुचि देखाएको तर ती न्यायाधीशले हाम्रो प्रणालीले नै प्रधानन्यायाधीशबाहेकको कुरा सुन्न मिल्दैन भनेर जवाफ दिएको खुलासा गरे। त्यसपछि मन्त्रीले ती न्यायाधीशलाई छाडेर अर्कालाई फोन गर्न थालेको बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि पदमुक्त हुने अवस्थामा छन्। त्यो मुद्दा पुनरावलोकनका क्रममा उल्टिने भन्दै कानुनमन्त्री चौरसियाले सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा दिलाउन आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएको अदालतसम्बद्ध स्रोत बताउँछ।
संसदमा प्रश्न, मन्त्रीको प्रतिवाद
कानुनमन्त्री चौरसियाको यस्ता शृंखलाबद्ध क्रियाकलाप थाहा पाएपछि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभा बैठकमै कानुनमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएर न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।
उनले कानुनमन्त्री चौरसियाले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि प्रभावित पार्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको आरोप नै लगाए। म सुन्दै आइरहेको छु, कानुनमन्त्रीले बिहान–बिहानै कसैको मुद्दा जिल्ला अदालतमा छ भने एक नम्बर न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, उच्च अदालतमा छ भने मुख्य न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा छ भने त्यही न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, सांसद सिंहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए।
मुद्दाको तारिख व्यवस्थापनदेखि प्राथमिकताका विषयमा समेत कानुनमन्त्रीले अस्वाभाविक रुचि देखाउने गरेका थिए। सांसद सिंहले सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशहरूलाई कानुनमन्त्रीले फोन गरेर मुद्दामा निर्देशित गर्ने प्रयास गरेको बताएका थिए। उनले मन्त्री चौरसियाको कल डिटेल रेकर्ड हेर्न माग राख्दै आफ्नो दाबी गलत भए सांसद पद त्यागिदिने चुनौती समेत दिए।
सर्वोच्चसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सुरुमा आफ्नै फोनबाट न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने कानुनमन्त्री चौरसियाले पछिल्ला दिनमा भने अंगरक्षक (पीएसओ)को फोनबाट न्यायाधीशहरूको पीएसओको मोबाइलमा फोन गरेर सम्पर्क गर्न थालेका छन्।
यसअघिका कुनै पनि कानुनमन्त्रीबाट मुद्दा मामिलाका सवालमा यस्तो हदसम्मको व्यवहार नभएको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश बताउँछन्। उनले न्यायाधीशको सरुवा वा नियुक्तिमा हस्तक्षेप भए पनि खुल्लमखुला यस्तो हस्तक्षेप नभएको बताए। यस्तै शृंखलाबद्ध असन्तुष्टि अन्य माध्यमबाट सूचना पुगेपछि संसद्मा व्यक्त भएको हो, ती न्यायाधीश भन्छन्।
कानुनमन्त्री चौरसियाले भने सांसद अमरेशकुमार सिंहले हचुवाको भरमा बोलेको र त्यसमा कुनै आधार नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले आफूले बरु न्यायिक काम र अदालतका बजेट लगायतका विषयमा न्यायाधीशहरूलाई सम्पर्क गर्नु स्वाभाविक हुने, तर सांसद सिंहले न्यायाधीशहरू भेट्दै हिँड्नु अनैतिक हुने दाबी गरे।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री चौरसियाले आफूमाथिको आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए। उहाँ (सांसद सिंह)ले मेरो बारेमा आरोप लगाउनुभएको छ। म नैतिकताको राजनीति गरेको व्यक्ति हुँ। म कहिले पनि आफूलाई अनुशासनहीन व्यक्तित्व बनाएको छैन, उनले भनेका छन्, मेरो खिलाफमा प्रमाण छ भने पेस गरे हुन्छ। मेरो मात्रै होइन, उहाँको पनि कल डिटेल परीक्षण गरे हुन्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले संसद्मा बोल्दा सांसदले प्रमाण समेत पेस गरेको भए उचित हुने बताए। उहाँले प्रमाणसहित यो मानिसले यो न्यायाधीशलाई यसरी दबाब दिन खोजे भनेर प्रमाण दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो,, मिश्र भन्छन्, विना प्रमाण सांसदको भनाइका पछाडि हामी कुदिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।
