१० असार, काठमाडौं । नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
पछिल्ला केही ठूला संगठित अपराध र भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूमा न्यायिक निकायबाट भएका फैसलाहरूले आम नागरिकमा गहिरो निराशा छाएको छ। अर्बौं रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएका मुद्दामा पनि न्यून सजाय तोकिनु वा प्रतिवादीले सफाइ पाउनुले न्यायको प्रभावकारितामाथि चुनौती थपिएको छ।
२ अर्ब ८६ करोडको क्रिप्टो-हुन्डी प्रकरणमा न्यून सजाय
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेको हालसम्मकै ठूलोमध्येको २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको क्रिप्टो कारोबार र हुन्डी प्रकरणमा संलग्न गिरोहका सदस्यहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले निकै न्यून सजाय तोकेको छ। गत जेठ २७ गते न्यायाधीश सुमनकुमार न्यौपानेको इजलासबाट भएको फैसलाअनुसार, १७ जना प्रतिवादीमध्ये सात जनाले सफाइ पाएका छन्। दोषी ठहर भएका १० जनालाई पनि अधिकतम १० लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना तोकिएको छ।
मुख्य आरोपी रूपेश श्रेष्ठलाई २१ महिना कैद र १० लाख जरिवाना तोकिएको छ, जबकि उनी करिब १९ महिनादेखि थुनामा थिए। प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरेको यस मुद्दामा सामान्य सजाय तोकिएपछि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। गिरोहका अन्य मुख्य सदस्यहरूमध्ये आशिष अग्रवाललाई १८ महिना कैद र १० लाख जरिवाना, कुमार परियार र विमल पोदारलाई एक वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना तोकिएको छ। यस्तै, मीनबहादुर जिसी, दीपक शर्मा, वाङदेन फुनसोक लामा र रुदे तामाङलाई ६/६ महिना कैद र ५/५ लाख जरिवाना भएको छ भने शरद भट्टराई र विगत शर्मालाई ३(३ महिना कैद र १ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना भएको छ।
आश्चर्यजनक रूपमा, रूपेशकी श्रीमती रचना शर्मा, भाइ दीपेश श्रेष्ठ र भान्जा अंशुल श्रेष्ठसहित अन्य चार जनाले यस मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। सीआईबीको अनुसन्धानमा परिवार नै मिलेर हुन्डी र क्रिप्टो कारोबार चलाएको देखिएको थियो। यद्यपि, हाल यी सबैमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको घटनामा पनि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।
गणेश लामालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सफाइ
यसैबीच, डन पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता गणेश लामाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सोमबार लामालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी कैद र जरिवाना सुनाएपछि लामाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। लामाले गुन्डागर्दीबाट २७ करोड १ लाखको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। उच्च अदालतले २०७५ साउन २४ गते उनलाई १ वर्ष कैद, १ करोड ४० लाख ५० हजार जरिवाना र सो बराबरको सम्पत्ति जफतको सजाय सुनाएको थियो। हाल लामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन्।
बालबमन्दिर जग्गा हिनामिना र सुन तस्करीमा पनि विवादास्पद निर्णय
बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी ठगी मुद्दामा बाल संगठनका पूर्वअध्यक्ष गणेशभक्त श्रेष्ठ ५ लाख धरौटीमा छुटेका छन्। सोमबार अदालतमा हाजिर भएका उनलाई न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। उनीसहित १७ प्रतिवादीविरुद्ध ६० करोड ३९ लाख बिगो र ७ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरी मुद्दा दायर भएको थियो। यस मुद्दामा उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीतासिंह वैद्यसमेत प्रतिवादी रहेकोले मुद्दा कमजोर बनाएर दायर गरिएको आरोप लागेको छ।
यसैगरी, ६१ किलो सुन तस्करी मुद्दाकी प्रतिवादी अमला रोकालाई पनि अदालतले २ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। डेढ वर्षदेखि फरार रहेकी उनलाई गत शुक्रबार सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो।
अमला सुन तस्करी गिरोहका नाइके चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङकी श्रीमती हुन्। धरौटीमा छाड्ने आदेशलगत्तै सीआईबीले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पुनः हिरासतमा लिएको छ।
