१० असार, काठमाडौं । अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर नेपाल आइपुगेका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई अध्यागमन विभागले जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर भुटानै फर्काइदिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई ६० दिनभित्र टुंगो लगाउन आदेश दिएपछि विभागले गत शुक्रबार यो निर्णय गरेको हो।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले जानकारी दिएअनुसार, आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरूङलाई भुटान डिपोर्टका लागि राहदानी र हवाई टिकट पेस गर्न भनिएको छ। रिजालले भने, हामीले अदालतको समयसीमाभित्रै निर्णय गरिसकेका छौँ। अब उनीहरूले हाम्रो निर्णय स्वीकार गरेर कागजात पेस गर्छन् वा अन्य कानुनी बाटो रोज्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो।
थप शुल्क र कानुनी विकल्प
जरिवानाबाहेक उनीहरूले भिसा शुल्क र नेपालमा ओभरस्टे गरेको दैनिक ८ डलरका दरले पनि शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। यद्यपि, अध्यागमन विभागको यो निर्णय चित्त नबुझेमा उनीहरूले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्। हाल उनीहरू झापास्थित शरणार्थी शिविरमै रहेका छन्।
पहिलेको अवस्था र सर्वोच्चको आदेश
यी चार जनालाई अमेरिकाले गत चैत १५ गते भुटान डिपोर्ट गरेको थियो। तर, भुटानले उनीहरूको कागजात जफत गरी नेपालतर्फ पठाइदिएको थियो। चैत १६ र १९ गते कागजातविहीन अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २८ दिन हिरासतमा बसेपछि उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन निर्देश दिएको थियो। थुनामुक्त भएपछि उनीहरूलाई शरणार्थी शिविरमा स्थान हद तोकेर राखिएको थियो।
अब उनीहरूसँग अध्यागमनको निर्णय स्वीकार गरेर राहदानी र ट्राभल डकुमेन्ट पेस गरी भुटान जाने वा उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत जाने विकल्पहरू मात्र बाँकी छन्। नेपालले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक कूटनीतिक पहलका लागि पत्रसमेत लेखेको छ। यस घटनाले डिपोर्ट गरिएका शरणार्थीहरूको अवस्था र उनीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी जटिलताहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ।
