१० असार, काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २ अर्ब ९० करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १९ प्रतिशतले बढी हो, जुन करिब ७ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको उपप्रमुख राजेश बानियाँले मंगलबार १७औं नगरसभामा प्रस्तुत गरे। बजेटको मुख्य स्रोतमा संघीय सरकारबाट १ अर्ब १९ करोड ५० लाख अनुदान, आन्तरिक स्रोतबाट ६२ करोड ७६ लाख ८० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ९२ करोड ७० लाख ५५ हजार, प्रदेश सरकारबाट ११ करोड ४५ लाख ७५ हजार तथा नगर विकास कोषबाट ३ करोड ६० लाख ऋण रहने अनुमान गरिएको छ।
खर्च गरिने मुख्य क्षेत्र
सहरको विकास: ६२ करोड ३९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ
वडाका योजनाहरू: ३२ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ
आर्थिक विकास: ४ करोड ६९ लाख ७ हजार रुपैयाँ
शिक्षा: ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ
स्वास्थ्य: २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ
युवा र खेलकुद: २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
वातावरण र विपद् व्यवस्थापन: ६ करोड ५० लाख २० हजार रुपैयाँ
संस्थागत विकास: ६३ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँ
नयाँ र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू
हरियाली र सरसफाइ: सहरलाई सफा राख्न, रूख रोप्न, वातावरण जोगाउन, फोहोर व्यवस्थापन गर्न र खानेपानी तथा ढल सुधार्न ३ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
खेलकुद: अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता, सहिद स्मृति गोल्डकप, उपमेयर कप भलिबल, मेयर कप फुटबल जस्ता खेलहरू गराउन, खेल मैदान बनाउन र खेलाडीलाई सहयोग गर्न २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।
आम्दानी बढाउने: ‘मेयरसँग स्वरोजगार’ कार्यक्रम, चिज, कपाल कटाइ, काष्ठकलाजस्ता तालिम दिन, कोसेली घर चलाउन र अन्य व्यवसाय बढाउन ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ।
ठूला संरचना: हेटौंडा–११ मा अटोभिलेज, हेटौंडा–१४ मा वाटर फन पार्क, हेटौंडा–१० मा गड्डा आरती स्थलका लागि बजेट राखिएको छ। निर्माणाधीन बसपार्क र टर्मिनल भवन बनाउन ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
तेस्रो सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहन र अस्पतालमा नयाँ सेवा
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले एउटा फरक नीति ल्याएको छ: अब तेस्रो सन्तान जन्माउने परिवारलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यसका लागि एउटा कोष खडा गरिने र आवश्यक कार्यक्रम चलाइनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, हेटौंडा अस्पतालमा बनिरहेको १०० बेडको बाल तथा प्रसूति कक्षको काम पूरा गरिनेछ। यसबाट एनआईसीयू (NICU) र पीआईसीयू (PICU) जस्ता महत्त्वपूर्ण सेवाहरू सुरु हुनेछन्, जसले गर्दा नवजात शिशुको उपचारका लागि चितवन जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
