Logo

११ असार, सेढवा (पर्सा) । सोमबार बिहान परेको वर्षाले पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा धान रोपाइ सुरु भएको छ । यस वर्ष वर्षा ढिलो हुँदा किसानहरूले करिब एक महिना ढिलो गरी रोपाइ सुरु गरेका हुन् । सामान्यतया बीउ राखेको २२ दिनपछि रोपाइ गरिए पनि यसपालि पानीको अभावले ढिलाइ भएको किसानहरूले बताएका छन् ।

उन्नत जातको धान खेतीमा किसानको आकर्षण
पर्साका किसानहरूले अहिले उन्नत जातका धानको खेतीमा जोड दिएका छन्। सोना मन्सुली, मनी मन्सुली, भदई मन्सुली, हर्दिनाथ–१ (१४४२), कतरनी, बासमती, शंकर–१ र हाईब्रिड जातका धान रोपिरहेका छन् ।

परम्परागत जातका धानको स्वाद राम्रो भए पनि उत्पादन कम हुने भएकाले ती बालीहरू विस्तारै विस्थापित हुँदै गएका छन्। जिराभवानी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का किसान रामशरण खवासका अनुसार परम्परागत बालीबाट एक कट्ठामा ८० देखि १०० केजी मात्र उत्पादन हुने गर्दथ्यो भने अहिलेको उन्नत जातबाट १६० देखि ३२० केजीसम्म उत्पादन भइरहेको छ।

धान रोपाइमा जनशक्तिको अभाव
धान रोपाइको मुख्य सिजन सुरु भएसँगै ग्रामीण भेगमा ज्यामी अभावको समस्या देखिएको छ। धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगार वा सहर पलायन भएका कारण खेतका लागि मजदुर पाउन मुस्किल भएको किसानहरूको गुनासो छ। एक बिघा खेत रोप्न ३० जना मजदुर आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले ज्यामी नपाइने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

ज्यामी अभावकै कारण किसानहरूले आली बनाउने, बीउ उखेल्ने, ओसारपसार गर्ने र रोप्ने काममा ३–४ दिनसम्मको समय खर्चिनु परिरहेको छ । बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म खेतमा खटिन बाध्य किसानहरू ड्युटी बाँडेर दुई सिफ्टमा काम गरिरहेका छन् ।

अमिरका महतो थारुका अनुसार, बीउ उखेल्नेले अहिले दिनभरिमा ३–४ जना किसानका लागि काम गर्नु परेको छ। ज्यामी अभावका कारण खेतको काम अब व्यक्तिगत रूपमा नभई समूहमा ‘हुन्डी’ प्रणाली मार्फत भइरहेको छ । यसअन्तर्गत आली बनाउन प्रतिबिघा रु. चार हजार, बीउ उखेल्न रु. चार देखि छ हजारसम्म र रोपाइका लागि पनि चार देखि छ हजारसम्म शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।

हाल पुरुष ज्यामीले एक दिनमा रु. पन्ध्र सय देखि तीन हजारसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् भने महिलाले पाँच सय देखि एक हजारसहित खाना खाजा ज्यालाका रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन् । ज्यामीहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहे पनि लामो समयसम्म लगातार काम गर्नुपर्ने भएकाले शारीरिक थकान र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको गुनासो गरेका छन् ।

यस विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि मजदुरको व्यवस्थापन र प्रोत्साहनका उपायहरू चाँडै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।


सम्बन्धित समाचार