१० असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको यस वर्ष ३९ वटा स्थानीय तहले उल्लंघन गरेका छन्। यसमा २४ वटा नगरपालिका र १५ वटा गाउँपालिका रहेका छन्। यो सूचीमा काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका जस्ता प्रमुख शहरहरू पनि समावेश छन्।
नगरपालिकाको अवस्था
नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार, देशभर रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ वटाले मात्रै असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्न सफल भएका छन्, जुन कुल संख्याको ९२ प्रतिशत हो। बाँकी २४ वटा नगरपालिकाले भने समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्।
कोशी प्रदेशः धरान उपमहानगरपालिका यस प्रदेशमा बजेट ल्याउन नसक्ने एकमात्र नगरपालिका हो। अन्य सबै नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
मधेश प्रदेशः सबैभन्दा धेरै १६ वटा नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। यसमा धनुषाका नगराइन, विदेह, कमला, क्षिरेश्वरनाथ, हंसपुर नगरपालिका,सप्तरीका डाक्नेश्वरी, राजविराज, शम्भुनाथ, शुरुङ्गा, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकास महोत्तरीको औरहीस रौटहतको वृन्दावन र फतुवा विजयपुर तथा बाराको निजगढ नगरपालिका समावेश छन्।
बागमती प्रदेशः काठमाडौँ महानगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्।
गण्डकी प्रदेशः यस प्रदेशका सबै नगरपालिकाले निर्धारित मितिमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशः रुपन्देहीका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्।
कर्णाली प्रदेशः डोल्पाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पनि बजेट आएन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः यस प्रदेशका सबै नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन्।
गाउँपालिकाको अवस्था
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार, देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने १५ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्।
कोशी प्रदेशः यस प्रदेशका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ।
मधेश प्रदेशः९ वटा गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्।
बागमती प्रदेशः १ वटा गाउँपालिकामा बजेट आएन।
गण्डकी प्रदेशः २ वटा गाउँपालिकामा बजेट आएन।
लुम्बिनी प्रदेशः २ वटा गाउँपालिकामा बजेट आएन।
कर्णाली प्रदेशः १ वटा गाउँपालिकामा बजेट आएन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः यस प्रदेशका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ।
बजेट ल्याउन नसक्नुका कारण
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार, स्थानीय तहमा बजेट आउन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू छन्। मुख्य कारणहरूमा अध्यक्ष कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधिहरूबीचको आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न पर्याप्त समय नपुग्नु रहेका छन्।
यो अवस्थाले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र योजनाबद्ध विकासमा चुनौती थपेको देखिन्छ।
