११ असार, सिमरा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १२औँ नगरसभाको पहिलो बैठक बजेट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि असार १८ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ।
नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित २ अर्ब १ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये पुँजीगततर्फको ३० करोड रुपैयाँको बाँडफाँटमा कार्यपालिका सदस्यहरूबिच चर्को विवाद देखिएको हो। बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले बजेटको सिलिङमा सहमति नभएसम्म नगरसभा अगाडि नबढाउने अडान लिएपछि बैठक स्थगित भएको छ।
उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका नियमावली, २०७४ को नियम १० को उपनियम (४) बमोजिम मिति गत जेठ २८ गते को नगर कार्यपालिकाको ४२औँ बैठकबाट बजेटसम्बन्धी निर्णयहरू हुनुपर्ने थियो। तर, ४२औँ कार्यपालिका बैठकमा चार वटा राजस्वसहित दलगत उपस्थिति जनाएका कार्यपालिका सदस्यहरूले बजेटको सिलिङमा सहमति जुटन नसकेको जनाएका छन्।
उनीहरूले मौखिक तथा लिखित रूपमा नै असहमति जनाउँदै बैठक औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्न नदिएपछि सोमबारको नगरसभा स्थगित भएको हो। उपमहानगरपालिकाका उपमेयर भोला प्रसाद अधिकारी सहित एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुले लिखित रुपमा बजेटको बाँडफाँडमा सहमति नभए नगरसभा हुन नदिने धम्की दिएका थिए ।
नगरप्रमुख राजन पौडेलले कुल ३० करोडको विकास बजेटबाट ३५ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रमुख मातहतका योजनामा राख्ने र बाँकी रकम २४ वटा वडामा बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर, कार्यपालिका बैठकमा यो विषयमा टुङ्गो लाग्न सकेन, जसका कारण सोमबारको नगरसभा स्थगित गर्नुपर्यो।
नगरप्रमुख पौडेलले नगरसभा सुरु भएको १० मिनेटमै असार १८ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । उनले सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै बजेट चाहिएको छ। नभएको बजेटको डिमान्ड छ। वडाको सिलिङ जथाभावी बनाइएकोले बजेटमा सहमति हुन नसकेको बताए ।
मेयर पौडेलले माओवादीबाहेकका वडाध्यक्षहरूले बजेटको सिलिङमा सहमति नभएसम्म नगरसभा अगाडि बढ्न नदिने लिखित निवेदन दिएकोले बाध्य भएर नगरसभा स्थगित गर्नुपरेको प्रष्ट पारे।
उपप्रमुखको फरक प्रस्ताव र एमालेको बहुमत
उपमहानगरको आइतबार बसेको ४२औँ कार्यपालिका बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान लगायतका विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन। बैठकमा उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले ३० करोड बजेट पूरै वडालाई सिलिङ बनाएर दिने, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई २५र२५ लाखको दरले बजेट दिने र प्रमुख(उपप्रमुख अभिभावक भएर बस्ने प्रस्ताव ल्याएको नगरप्रमुख पौडेलले जानकारी दिए।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरमा नेकपा (एमाले) को बहुमत रहेको छ। उपमहानगरका २४ वटा वडामध्ये १३ वटा वडाध्यक्षसहित ८ जना कार्यपालिका सदस्य एमालेबाट छन्। नगरप्रमुख पौडेलले उपप्रमुखको प्रस्तावलाई घुमाउरो तरिकाले आफ्नै पार्टीअन्तर्गत बजेट राख्ने राजनीतिक प्रस्ताव भन्दै त्यसमा सहमत हुन नसकेको बताए।
कानुनी समयसीमा तोडियो
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र पालिकाले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, जीतपुरसिमरा उपमहानगरले कानुनी समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेन । अब असार १८ गते तय भएको बैठकमा समेत बजेट आउने सम्भावना न्यून रहेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।
जीतपुरसिमरा–२१ का वडाध्यक्ष एवं राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सुवास श्रेष्ठले २ अर्ब १ लाखको बजेट बनाउन यसअघि नै सहमति भए पनि बजेट बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेकाले ढिलाइ हुने बताए।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईले ३० करोडभन्दा बढीको नयाँ कार्यक्रम बनाउन नसक्ने यथार्थताबारे जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराएको बताए। उनले वडाध्यक्षहरूको माग स्रोतले धान्न नसक्ने गरी आएको र नगरप्रमुख पौडेलले ३० करोडको सीमामा रहेर नयाँ कार्यक्रम बनाउने प्रयास गर्दा वडाध्यक्षहरूले लिखित असहमति जनाएपछि नगरसभा स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।
बजेट सीमा बढाउने माग र स्रोतको चुनौती
स्रोतका अनुसार, वडाध्यक्षहरूको माग बाँडफाँटयोग्य बजेटको सीमा १० करोड बढाएर ४० करोड पुर्याउनुपर्ने रहेको छ। तर, उपमहानगरको स्रोतले धान्न नसक्ने भएकाले घाटा बजेट बनाउन नहुनेमा नगरप्रमुख पौडेल तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रसाईंको जोड छ। प्रसाईले भने, रकम बढाउने विषय राजनीतिक कुरा हो, हामीले वास्तविकतामा आधारित भएर कुरा गर्नुपर्छ। यसपटक ३० करोडभन्दा बढीको नयाँ कार्यक्रम बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
नगरप्रमुख पौडेलले करोडौँको टुक्रे योजना राखेर बजेट बनाउने परिपाटी अन्त्य गर्न चाहेको र उपमहानगरभित्र ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आफूलाई ३५ प्रतिशत बजेट आवश्यक भएको तर्क गरेका छन्। गाउँ जोड्ने बाटो बनाउन, विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न, गम्भीर रोग लागेका बिरामीहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेका अनुदान दिन कार्यक्रम कहाँबाट ल्याउने ? वडामा पठाएको बजेट सबै टुक्रे योजनाहरूमा सकिन्छ, उनले भने ।
मधेसका अधिकांश पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे योजनाहरु राख्ने र उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउर्दै आएको पाइन्छ । यसरी उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा ६० प्रतिशत सम्म कमिशन खान पाइने लोभमा परेका जनप्रतिनिधिहरुले ठूला योजना बनाएर टेण्डर मार्फत काम गर्न चाहन्नन् । जीतपुरसिमरामा पनि यहीँ रोग देखिएको स्थानीयवासीको भनाई छ ।
टुक्रे योजनामा काम गर्दा भ्रष्टाचार हुने सम्भावनालाई रोक्न मेयर राजन पौडेलले टेण्डर मार्फत योजना कार्यान्वयन हुनेपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । उनको अडानमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समेत साथ दिएका छन् । तर उपमेयर अधिकारी सहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भने टुक्रे योजना पाउँनु पर्ने अडान लिदै आएका छन् ।
यस विवादले जीतपुरसिमरा उपमहानगरको विकास बजेटमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र समयमै बजेट आउन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
