११ असार, काठमाडाैं । विशेष अदालतले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले यो आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बुधबार नै धरौटी बुझाएर घर जान पाउने भएका छन्।
के थियो घटनार ?
भारतको पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ। तर, त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन।
घटना २०६४ सालमा सुरु भएको थियो, जब पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालय, अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता गर्यो। हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि पतञ्जलिले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो।
तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलि योगपीठलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो। त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो, जसमा केही जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो।
कानुनी रूपमा, हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन र कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, जग्गा किनेको केही महिनामै पतञ्जलिले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो र २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो। यसै प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको हो।
