११ असार, वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री पदमा पुगेका दुई जना प्रभावशाली नेताहरू यतिबेला गम्भीर आरोपको घेरामा परेका छन्।
संघीय सरकारका दुई मन्त्री— कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता—दुवै पर्सा जिल्लाका हुन्। तर, पछिल्लो समय यी दुई मन्त्री नै गम्भीर विवादमा तानिँदा उनीहरूको क्रियाकलापले राष्ट्रिय तहमा पर्साको नाममाथि कालो छायाँ पारेको आरोप लाग्न थालेको छ।
कानुनमन्त्री चौरसिया न्यायपालिकामा खुलेर हस्तक्षेप गर्दै आएका आरोपको घेरामा छन् भने मन्त्री गुप्ता सरुवा र नियुक्तिको बहानामा घुस डिल गरेको अडियोसहितको उजुरी अख्तियारमा परेको छ। यी दुई घटनाले देशैभर न्याय, प्रशासन र सुशासनप्रति निराशा फैलिएको छ भने पर्सा जिल्लाको साखसमेत धुमिल भएको आवाज स्थानीयस्तरमै उठ्न थालेको छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र नेकपा एमालेका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि लागेका आरोपहरूले पर्सावासीको शिर निहुँराएको मात्र छैन, समग्र संघीय सरकारको सुशासन र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
न्यायिक हस्तक्षेपको छायामा कानुनमन्त्री चौरसिया
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै न्यायिक काम(कारबाहीमा शृंखलाबद्ध हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। न्यायपरिषद्को सदस्यको संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा उनले जिल्लादेखि सर्वोच्च तहसम्मका मुद्दाहरूमा अनैतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी गरिएको छ।
विशेषगरी, रौतहटको चर्चित मोहम्मद आफताब आलमको ज्यान मुद्दामा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासबाट सफाइ दिलाउन न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित पारेको आरोप चौरसियामाथि छ।
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार, आलम मुद्दाको सुनुवाइका बेला कानुनमन्त्री चौरसिया वीरगञ्ज पुग्नु र उच्च अदालतले आलमलाई सफाइ दिएको भोलिपल्ट मात्र काठमाडौं फर्कनुलाई संयोग मानिएको छैन। स्रोतहरूले सुरुदेखि नै वीरगञ्जमा न्यायाधीश सरुवामा उनको रुचि देखिएको र त्यसको नतिजा अहिले आएको बताएका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दामा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएका डा. खुसीप्रसाद थारुलाई चौरसियाकै जोडबलमा उच्च अदालत वीरगञ्ज पठाइएको र अन्ततः उनै थारुको इजलासले आलमको मुद्दा टुङ्ग्याएको घटनाले आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ।
कानुनमन्त्री चौरसियामाथि हालै वीरगञ्ज इजलासबाट कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमको सफाइसँगै न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेको हो। उनलाई विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उच्च अदालतमा पठाउन जोडबल गरिएको र पछि सोही इजलासबाट आलमलाई सफाइ दिइएको प्रसंग सार्वजनिक भइसकेको छ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदभित्रै चौरसियामाथि मुद्दा प्रभावित पार्न अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पटक–पटक फोन गरेको आरोप लगाएका छन्। कानुनमन्त्रीमाथि वीरगञ्जदेखि सर्वोच्चसम्म न्यायिक स्वतन्त्रतामै हस्तक्षेप गर्ने, मुद्दाको मिति व्यवस्थापनदेखि सरुवा र इजलास गठनमा रुचि देखाउने, र न्यायाधीशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काममा संलग्न रहेको ठोस आरोपहरूसहित संसदमा बहस चलिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले कानुनमन्त्री चौरसियाले उच्च अदालतमा समेत मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरेकाे कुरा मिडियामा आएको छ । । यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकटका कानुन व्यवसायीहरूले फैसलामा संलग्न न्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) हेरेर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको संकेत फैसला गर्नुअघि न्यायाधीशहरू बाह्य क्षेत्रबाट प्रभावित भएको भन्ने थियो।
कानुनमन्त्री चौरसियाले भने आफूमाथिका सबै आरोप निराधार रहेको र न्यायाधीशलाई भेटेर वा फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पारेको भन्ने दाबी झुठो भएको जिकिर गरेका छन्। तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार र सह-रजिष्ट्रारले समेत आफूहरूलाई मन्त्रीले मुद्दा मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो गरेको खबर बाहिर आएको छ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले त प्रतिनिधिसभा बैठकमै मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मुद्दामा निर्देशित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनको कल डिटेल रेकर्ड हेर्न चुनौती दिएका छन्। कानुनमन्त्री चौरसियाले भने आफूले न्यायमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
मन्त्री गुप्तामाथि “घुस लेनदेन” को अडियो
यता, पर्साबाटै संघीय सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका राजकुमार गुप्ता पनि गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन्। उनले जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा तथा थमौतीका साथै भूमि आयोगको सदस्य बनाइदिने भन्दै घुस लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
मंगलबार दर्ता नम्बर सि–०७७६६ बाट दर्ता भएको उजुरीमा मन्त्री गुप्ताले एक व्यापारीसँग ५३ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको प्रमाणित अडियो रेकर्ड समावेश गरिएको छ। अडियोमा गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका पूर्वप्रमुखको सरुवाका लागि रकम मागेको उल्लेख छ।
उजुरीमा भूमि आयोगमा सदस्य नियुक्तिका लागि २५ लाख रुपैयाँ घुस मागेको अर्को अडियो पनि अख्तियारमा पेस गरिएको छ। अडियो रेकर्डमा मन्त्री गुप्ताकी भतिजीको नाउँबाट बोलाइएकी मेलिना नाम गरेकी महिलामार्फत घुस रकम मागिएको र रकम मन्त्री निवासमै ल्याइदिन गाडी नम्बरसमेत निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
पशुपतिनाथको कसम खाएर भन्नुु जस्ता भावुक अभिव्यक्ति दिँदै मन्त्रीले व्यापारीलाई समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको पनि अडियोमा सुनिन्छ। अडियोमा मन्त्रीकै आवाजमा दराजमा राखिएको रकमको चर्चा र व्यापारीसँग व्यक्तिगत लाभका लागि माछा, रक्सीको उल्लेख गरिँदा सार्वजनिक चासोमा थप सनसनी थपिएको छ।
स्रोतका अनुसार, घुससम्बन्धी अडियोसहितको प्रमाण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझाइएको थियो, तर त्यसमा छानबिन नगरी गुपचुप राख्न सहयोग गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। घुसको डिल गरेका मन्त्रीको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय वेखवर जस्तो देखिएको छ ।
पर्सा जिल्लाको प्रतिष्ठामाथि आघात
पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई महत्त्वपूर्ण संघीय मन्त्रीहरूमाथि लागेका यी श्रृंखलाबद्ध र गम्भीर आरोपहरूले समग्र पर्सावासीलाई लज्जित बनाएको छ। जनताका प्रतिनिधि बनेर देश सेवाको शपथ लिएका मन्त्रीहरू नै न्यायिक प्रणालीमाथि हस्तक्षेप गर्ने र पदको दुरुपयोग गर्दै घुस लेनदेन जस्ता कार्यमा संलग्न भएको आरोप लाग्नुले स्थानीय जनतामा आक्रोश र निराशा बढेको छ।
पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित यी दुई मन्त्रीकै कारण हाल पर्सा राजनीतिक र कानुनी अपवित्र गठजोडको संकेत झल्काउने प्रतिनिधि जिल्ला झैँ देखिएको छ। जहाँ एक मन्त्री न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन लागिपरेका छन् भने अर्का मन्त्री सरुवा–नियुक्तिको खेलमा व्यापार चलाइरहेका छन्।
वीरगञ्जका एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, हामीले पर्साबाट मन्त्री हुँदा गर्व गर्ने थियौं, अब भने अदालतमै मन्त्रीको फोन आयो, दबाब आयो भन्ने सुन्दा लाज लाग्न थालेको छ। स्थानीय सञ्चारकर्मीहरू भन्छन्, पर्साले मन्त्री दिएकोमा हामी खुशी थियौं, तर अहिले पर्साका नाममा न्याय र प्रशासनको बेइज्जती भइरहेको छ।
सुशासनमाथिको आक्रमण
कानुनको रक्षा गर्ने मन्त्री आफैंले न्यायमा हस्तक्षेप गर्ने र प्रशासनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रीले नै भ्रष्टाचारको डिल गर्ने अवस्था आइपर्दा संविधान, लोकतन्त्र र सुशासनकै आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार सबै तहमा गम्भीर मुद्धा पुगेका छन्, तर राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। यो प्रकरणमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली मौन छन् । बाहिर सुशासनको कुरा गरेपनि भित्र के रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझ्नेगरी देखाई रहेका छन् ।
यी घटनाक्रमले संघीय सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, बरु सार्वजनिक पदको गरिमा र नैतिकतामाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। अब यी आरोपहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चुनौती सरकारसामु छ। यदि यस्ता गम्भीर आरोपहरूलाई नजरअन्दाज गरिएमा यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र जनविश्वास अझ घट्ने निश्चित छ।
