१२ असार, काठमाडौं । सरकारले चाँदीको आयातमा लिएको नीतिगत कमजोरीका कारण नेपाली बजारमा ठूलो परिमाणमा अवैध तथा गुणस्तरहीन चाँदीका तयारी सामानहरू भित्रिरहेको पाइएको छ।
यसबाट स्वदेशी व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् भने यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता ठगिने जोखिम बढाएको छ। सुनचाँदी व्यवसायीहरूले यस विषयमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल सुधारको माग गरेका छन्।
चाँदीका गहनामा घातक रसायन, क्यान्सर हुन सक्ने खतर
गोल्ड एण्ड सिल्भर इम्पोर्टर्स एसोसिएसन अफ नेपालले सुन र चाँदीको अवैध कारोबार तथा हानिकारक रसायन केडिएम को प्रयोगबारे व्यवसायीहरूलाई सचेत गराएको छ। एसोसिएसनले आधिकारिक आयातकर्ताबाट मात्र सामान खरिद गर्न र अनलाइन बिलिङ तथा भिसिटिएस प्रयोग गर्न व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। बजारमा अवैध बाटोबाट सुन र चाँदी भित्रिएको तथा घातक रासायनिक पदार्थ केडिएम मिसाइएको जानकारी आएको भन्दै एसोसिएसनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएको छ।
भारतबाट अवैध रुपमा भित्रिएका चाँदीका तयारी सामानमा मनव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकुल हुने घातक रसायन केडिएम प्रयोग हुनेगरेको चाँदी आयातकर्ता राकेश अडुकियाले बताए । उनले नेपाली बजारमा ८० प्रतिशत चाँदीका सामान अवैध रुपमा भारतबाट भित्रने गरेको दावी गरे । यसरी भित्रिएका सामानमा क्यान्सर हुने खालको घातक रसायन केडिएम प्रयोग हुनेगरेको व्यवसायी अडुकियाको भनाई छ ।
भारतबाट भित्रिएको चाँदीका गहनामा घातक रसायनको प्रयोग हुनेगरेको र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा क्यान्सरको जोखिम समेत हुनेगरेको व्यवसायीको भनाई छ । नेपालमा उत्पादन हुने चाँदीका भाडा र गहनामा घातक रसायनको प्रयोग हुदैन, व्यवसायी राकेश अडुकियाले भने । नियामक निकाय बाणिज्य विभागले भने अहिले सम्म चाँदीका भाडा र गहनामा घातक रसायन प्रयोग बारेमा जानकारी नभएको जनाएको छ ।
एसोसिएसनले जारी गरेको सूचनामा सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई आधिकारिक आयातकर्ताबाट आयातित सामान मात्र खरिद गर्न, अनलाइन बिलिङ र भिसिटिएस भएका सामानहरू मात्र खरिद गर्न र खरिद गरिएका सामानहरूको भुक्तानी बैंकिङ कारोबारमार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ।
वाणिज्य बैंकलाई चाँदी आयातमा रोक लगाउन माग
एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिमा चाँदी आयात सम्बन्धी विशेष सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। संघले वाणिज्य बैंकहरूलाई ठूलो परिमाणमा चाँदी आयात गर्न दिँदा विगतमा देखिएका समस्याहरू औँल्याएको छ।
एसोसिएसनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा वाणिज्य बैंकहरूले अत्यधिक चाँदी आयात गरी उक्त चाँदी नेपाल भारत सीमाका व्यापारीहरूको मिलेमतोमा भारत निर्यात भएको आरोप लागेको थियो। सोही कारण अर्थ मन्त्रालयको अनुरोधमा वाणिज्य बैंकहरूलाई चाँदी आयातमा कडाइ गरिएको थियो, जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा चाँदी आयातको परिमाण ७५ प्रतिशतले घटेर १ लाख ४० हजार ३१६ किलोग्राममा झरेको थियो। यद्यपि, त्यसपछिका वर्षहरूमा चाँदी आयातमा उतारचढाव देखिएको र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो ८ हजार ६२१ किलोग्राममा झरेको तथ्याङ्क एसोसिएसनले प्रस्तुत गरेको छ।
हालको मौद्रिक नीतिमा उद्योगमा दर्ता भएका व्यापारीहरूलाई ३ लाख डलरसम्म र दर्ता नभएका व्यापारीहरूलाई १ लाख डलरसम्म चाँदी आयात गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई चाँदी आयातमा कुनै सीमा नभएको गुनासो संघको छ। यसका साथै, वाणिज्य बैंकहरूले आयात गरेको चाँदी बिक्री गर्दा अनलाइन बिलिङ नगरी हस्तलिखित बिल दिने र भिसिटिएस प्रयोग नगर्ने गरेको आरोप पनि संघले लगाएको छ, जसले गर्दा व्यवसायी र बैंकहरूबीच समान व्यवहार नभएको अवस्था देखिएको छ।
गोल्ड एण्ड सिल्भर इम्पोर्टर्स एसोसिएसन अफ नेपालले वाणिज्य बैंकहरूलाई हाल चाँदी आयात खुल्ला गर्दा चाँदी भारततर्फ पठाउन सजिलो बनाएको हुन सक्ने अनुमान गर्दै यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकको स्वार्थ रहेको दाबी समेत गरेको छ। तसर्थ, चाँदी आयातकर्ता, व्यापारी, रोजगारदाता तथा ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी आगामी मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलाई चाँदी आयातमा रोक लगाउन स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ।
एसोसिएसनले बैंकले चाँदी आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन भएबमोजिम बण्डेड वेयरहाउस सुविधामा व्यवसायीहरूलाई सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकहरूको कार्य ट्रेडिङ गर्ने नभई रकम उठाउने र कर्जा दिने भएकोले चाँदी आयात गरेमा सो सामान लिलाममार्फत मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र बैंकहरूले नेपालका आयातकर्ताबाटै सामान बेच्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।
त्यसैगरी, संघले हाल लागू साप्ताहिक बोलपत्र प्रणाली खारेज गरी सबै आयातकर्तालाई सहज र समान पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ। संघका अनुसार, बोलपत्र प्रणालीले सीमित व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुगेको र यो प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवस्था हो।
संघले राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो सुन आयात अनुमति दिँदै आएकोमा उक्त कोटा नेपालको बजार मागअनुसार अपुग रहेको भन्दै कम्तीमा ५० किलो पुर्याउनुपर्ने माग गरेको छ। आयात प्रक्रियामा रहेको ढिलाइ, अनुमति लिने जटिल प्रक्रिया, र धितो राख्नुपर्ने सन्दर्भमा व्यवसायीले भोग्नुपरेको अप्ठ्यारोसमेत संघले उल्लेख गरेको छ। सुन आयातको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने संघको जोड छ।
गोल्ड एण्ड सिल्भर इम्पोर्टर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष भिष्म गौतमका अनुसार, हामीले व्यवसायीहरूका तर्फबाट आवाज उठाएका हौं। नीति पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक हुनुपर्छ। अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न पनि यस्ता सुधार आवश्यक छन्। संघले वितरणमा पारदर्शिता अपनाउन राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई कति सुन वितरण गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ।
