१३ असार, काठमाडौँ। पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले कक्षा आठसम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले सार्वजनिक शिक्षालाई राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बिहीबार बसेको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सबलीकरण गर्दै सेवामूलक बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए।
सांसद पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयहरूको सबलीकरण गर्ने इच्छाशक्ति राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र यो सेवामूलक नै हो। हामीले कक्षा आठसम्म अनिवार्य र निःशुल्क भनिसकेका छौँ। १२ कक्षासम्म हामीले निःशुल्क भन्यौँ। एउटा आवधिक समयमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको हुनुप¥यो।’
उनले सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको भन्दै ती घोषणा कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयरेखा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, उनले संविधान कार्यान्वयन हुने गरी निजी विद्यालयहरूलाई समेत सेवामूलक बनाउनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताए।
