कुवेतमा प्रवासी श्रमिकलाई नयाँ नियम, रोजगारदाताको अनुमतिबिना स्वदेश फर्किन नपाइने

१६ असार, काठमाडौं । कुवेत सरकारले भोलिदेखि रोजगारदाताको अनुमति (एक्जिट परमिट) बिना विदेशी श्रमिकले स्वदेश फर्किन नपाउने नयाँ नियम अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ।

यसअघि ६ महिनाभन्दा बढी कुवेतबाहिर बस्ने भए मात्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो, तर अब निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकले जति समयका लागि बाहिर जाने भए पनि रोजगारदाताको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

किन ल्याइयो यो नियम?

कुवेतको सार्वजनिक मानव संसाधन प्राधिकरण (पाम)ले यो नियम श्रम बजारलाई पूर्ण निगरानीमा राख्न, ‘भागेका’ श्रमिकको संख्या घटाउन र रोजगारदाताको अधिकार सुरक्षित गर्न ल्याइएको बताएको छ। कुवेती गृह मन्त्रालयका अनुसार रोजगारदाताको अनुमतिबिना देश छाड्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवासीय कानुनको धारा १८ अन्तर्गत यो नियम लागू गरिएको हो। यो छुट्टी, व्यवसाय वा स्थायी रूपमा देश छाड्ने सबै श्रमिकमा लागू हुनेछ। कुवेतको कुल ५० लाख जनसंख्यामध्ये करिब ३२ लाख (६६ प्रतिशत) प्रवासी श्रमिक छन्, जसमध्ये करिब १ लाख ५० हजार नेपाली श्रमिक छन्।

कसरी लिने एक्जिट परमिट?

श्रमिकले गृह मन्त्रालयको ‘सहेल’ मोबाइल एप वा ‘अस्हल’ पोर्टल मार्फत कुवेत छाड्नुभन्दा ७ दिन र २४ घण्टा अगाडि आवेदन दिनुपर्नेछ। रोजगारदाताले उक्त अनुरोधलाई डिजिटल रूपमा स्वीकृत गरेपछि मात्र एक्जिट परमिट प्राप्त हुनेछ। बिदामा जाने वा सधैँका लागि कुवेत छोड्ने श्रमिकले अनुमति पत्र बोकेर मात्र विमानस्थलमा जानुपर्नेछ। यदि रोजगारदाताले अनुमति दिन अस्वीकार गरेमा श्रमिकले सार्वजनिक जनशक्ति प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय विरोध र मानव अधिकारको चिन्ता

यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरू, श्रमिक अधिकारकर्मीहरू र कुवेतमा कार्यरत प्रवासी समुदायले गम्भीर चिन्ता र विरोध जनाएका छन्। ह्युमन राइट्स वाच लगायतका संस्थाहरूले यो निर्णयलाई कफाला (भिसा प्रायोजन) प्रणाली लाई झन् बलियो बनाएर श्रमिकमाथि शोषण बढाउने संयन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वाचका पश्चिम एसियाका उपनिर्देशक माइकल पेजले यसले रोजगारदातालाई श्रमिकमाथि थप नियन्त्रण दिने र दुर्व्यवहार वा बदलास्वरूप एक्जिट परमिट रोक्ने सम्भावना बढाउने बताएका छन्।

पेजका अनुसार, ‘यो निर्णय श्रमिकको स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्घन हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै पनि देश छोड्न र फर्कन अधिकार छ। यस्तो अधिकार रोक्न कानुनी, वैयक्तिक र सन्दर्भजन्य कारण हुनुपर्छ। सामान्य प्रशासनिक मापदण्डमा यस्तो नियम बाध्य गराइनुहुँदैन।’

अन्य खाडी मुलुकको अवस्था र कुवेतको थप कडाइ

साउदी अरेबिया र कतारमा यस्तै नियम पहिलेदेखि नै लागू छन्। साउदीलाई यो नीति हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परिरहेको छ भने कतारले सन् २०१८ पछि केही सुधार गरे पनि पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छैन। ओमान र बहराइनमा पनि यस्तै अनुमति प्रणाली छ। यसको विपरीत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले रोजगारदातालाई श्रमिकको पासपोर्ट नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिँदैन, जसले गर्दा त्यहाँ श्रमिकको स्वतन्त्रता केही हदसम्म सुरक्षित छ।

कुवेतले विदेशी श्रमिकसँग सम्बन्धित आवासीय कानुनमा थप कडाइ गर्दै २०२४ नोभेम्बरमा एउटा कानुन पारित गरेको थियो। जसअनुसार प्रवासी श्रमिकको बसोबास अवधि ५ वर्षमा सीमित गरिएको छ। परिवार ल्याउन चाहने श्रमिकको न्यूनतम तलब ८०० दिनार (करिब ४२,६१४ अमेरिकी डलर) बनाइएको छ। बसोबासको अवधि नाघेमा, कागजात नबुझाउँदा वा कागजातबिहीन भएर प्रवेश गर्दा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म जेल र हजारौं कुवेती दिनार बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ।