२५ असार, काठमाडौं । सरकारले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू हुने गरी नयाँ पारिश्रमिक तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले असार मसान्तभित्र सिफारिस पेश गर्ने तयारी गर्दै बुधबार निर्णायक बैठक बोलाएको छ। यद्यपि, श्रमिक र रोजगारदाता पक्षबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
श्रमिक पक्षले जीवनयापन सहज हुने गरी पारिश्रमिक माग गर्दै आएको छ भने रोजगारदाता पक्षले आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै सीमित वृद्धि मात्र गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।
२० हजार हाराहारीमा हुन सक्छ पारिश्रमिक
समिति स्रोतका अनुसार आर्थिक अवस्था, मुद्रास्फीति दरलगायतका आधारलाई ध्यानमा राख्दा न्यूनतम पारिश्रमिक १८ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म हुन सक्ने देखिएको छ। विगतमा जस्तो राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा होइन, वैज्ञानिक मापदण्डको प्रयोग गरेर निर्धारण गर्न समिति अग्रसर रहेको बताइएको छ।
यदि १५.३ प्रतिशतले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने हो भने हालको १७ हजार ३०० रुपैयाँबाट बढेर १९ हजार ९४६ पुग्नेछ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको महँगी भत्तामा ३ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेकोलाई आधार मान्दा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार ३०० रुपैयाँ हुन सक्छ।
श्रमिक पक्षको प्रस्ताव : ३० हजारभन्दा बढी
ट्रेड युनियनहरूले सातै प्रदेशका खुद्रा बजार मूल्यको आधारमा गणना गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ३० हजार ४४३ रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले खाद्यान्न र गैर-खाद्यान्न खर्च छुट्याएर वैज्ञानिक आधारमा प्रस्ताव तयार पारेका छन्।
श्रमिक प्रतिनिधि जनक चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत गैर-खाद्यान्न खर्च पनि समेट्नुपर्ने बताएका छन्। तर, रोजगारदाता पक्षले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्य तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको जिम्मेवारी भएको भन्दै ती विषयलाई पारिश्रमिक गणनामा नसमेट्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ।
रोजगारदाता पक्षको आपत्ति
रोजगारदाता प्रतिनिधि बाबुकाजी कार्कीले श्रमिक पक्षको प्रस्तावलाई ‘असम्भव’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। “हालको १७ हजार ३०० बाट एकैचोटि ३० हजार पारिश्रमिकमा पुग्नु भनेको ७५–८० प्रतिशत वृद्धि हो, जुन वर्तमान आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन,” उनले भने।
तर, श्रमिक पक्षले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क नरहेको र सामाजिक सुरक्षा कोषले परिवारका सबै सदस्य समेट्दैन भन्दै ती खर्च पनि पारिश्रमिकमा समावेश गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
समितिका सदस्यहरूका अनुसार केही दिनभित्रै सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ, र सम्भवतः यसपटक पहिलोपटक वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ।
