२६ असार,वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा ऐतिहासिक प्रगति हासिल गरेको बताएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएयता पहिलोपटक यो वर्ष ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री सिंहले भने, “प्रदेश संरचना बनेयता यो सबैभन्दा उच्च खर्च प्रतिशत हो। खर्चको दर बढेसँगै फ्रिज हुने रकम घट्दै गएको छ।” उनले वित्तीय अनुशासनलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको पनि उल्लेख गरे।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश सभा, लोक सेवा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च राम्रो देखिएको छ। तर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, न्यायिक सेवा आयोग लगायतका निकायको खर्च भने अपेक्षाकृत कम देखिएको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले अबको प्राथमिकता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समयमै बजेट खर्च गराउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताए।
विगतका वर्षको खर्च विवरणः
मुख्यमन्त्री सिंहले पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको बजेट खर्चको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरेः
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५१.७५ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४०.६६ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६५.४६ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६३.८३ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५७.३२ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५५.६४ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको विस्तृत खर्च विवरणः
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये पुँजीगत र चालु गरी ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ७१.४८ प्रतिशत हो।
अर्थ सचिव रामकुमार महतोले दिएको जानकारी अनुसार, पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ६१ करोड २० लाख ७४ हजार रुपियाँ बजेट रहेकोमा २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको कुल ७५.६४ प्रतिशत हो।
यस्तै, चालुतर्फ १५ अर्ब २८ करोड ९६ हजार रुपियाँ बजेट रहेकोमा ९ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। यो कुल चालु खर्चको ६४.६४ प्रतिशत हो। यस चालु आवमा २८.५२ प्रतिशत बजेट मात्र फ्रिज भएको छ।
