२८, असार काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले लचिलो र सहज वित्तीय नीति अपनाइएको यस मौद्रिक नीतिले विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको व्यावसायीहरुको भनाई छ। राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तनहरूले अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह बढाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र समग्र आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ। विशेषगरी शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा यस नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरुको भनाई छ ।
मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदाहरू:
- विदेशी विनिमय सुविधामा वृद्धि: नेपाली यात्रुहरूका लागि विदेशी विनिमयको सीमा प्रति व्यक्ति USD २,५०० बाट बढाएर USD ३,००० पुर्याइएको छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकता अनुसार आफ्नो पूँजी बढाउन अनुमति दिइएको छ।
- मार्जिन कर्जाको सीमामा वृद्धि: व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको अधिकतम सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
- शेयर धितो कर्जाको मूल्याङ्कन: बैंकहरूले शेयरको औसत बजार मूल्य वा पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्य, दुईमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको ७०% सम्म कर्जा दिन सक्नेछन्।
- लचिलो मौद्रिक नीति: सुस्त अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनका लागि लचिलो र सहज मौद्रिक नीति अपनाइएको छ।
- नीतिगत दरमा कटौती: नीतिगत दर ५% बाट घटाएर ४.५% मा झारिएको छ, र बैंक दर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ६% पुर्याइएको छ।
- निक्षेप सङ्कलन दरमा कटौती: निक्षेप सङ्कलन दर ३% बाट घटाएर २.७५% मा झारिएको छ।
- निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि प्रक्षेपण: आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा १२% कर्जा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
- आर्थिक लक्ष्यहरू: सरकारले ६% कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५% भित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
- पहिलो पटक घर खरीदकर्ताका लागि कर्जा सीमा वृद्धि: पहिलो पटक घर खरीद गर्नेहरूका लागि आवास कर्जाको सीमा ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
- आवास कर्जामा ऋण-मूल्य अनुपात वृद्धि: बैंकहरूले सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको ७०% सम्म आवास कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन्, जुन पहिले ५०% थियो।
- पहिलो पटक घर निर्माण वा खरीदमा थप सुविधा: पहिलो पटक घर निर्माण वा खरीदका लागि ऋण-मूल्य अनुपात ८०% सम्म हुन सक्नेछ।
- लघुवित्तको लाभांश वितरणमा समीक्षा: लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई १५% भन्दा बढी वार्षिक लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्न दिने प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
- “ग वर्ग” का राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने: “ग वर्ग” का राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न दिने प्रतिबन्ध हटाइनेछ।
- गैर-डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा वृद्धि: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक पूँजीको २०% बाट बढाएर २५% सम्म गैर-डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
- ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रको कर्जामा ब्याज पुँजीकरणमा समीक्षा: ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा दिइएको कर्जामा ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
