२९ असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता घुसको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बर्खास्तगीको संघारमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली गुप्ताले राजीनामा नदिएमा मन्त्री पदबाट हटाउने मनस्थितिमा पुगेको एमालेका एक स्थायी समिति सदस्यले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वको भ्रमण सकेर साँझ काठमाडौं फर्किएका छन् । स्रोतका अनुसार, मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा गराउने वा सीधै बर्खास्त गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ, जसमा बर्खास्तगी नै अन्तिम निर्णय हुनसक्ने सङ्केत मिलेको छ, बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री गुप्ताले सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणमा घुमाउरो पारामा घुस लिएको स्वीकार गरिसकेका छन्। उनको यो स्वीकारोक्ति र अडियोमा भएको वार्तालापलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्रीले घोक्रेठ्याक लगाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यो घुस लेनदेनमा उनले आफूले मात्र लिएका हुन् वा अर्का मन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत दिएका छन् भन्ने विषयमा थप छानबिन हुन जरुरी देखिएको छ। मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा घुस डिल गरेको बिषयमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
उनले बाहिर आएको झोला र टेवुल आफ्नो क्वाटरमा नभएको दावी गरेका छन । उनले आफ्नो अडियोलाई एआईबाट बनाइएको कृतिम हो भनेका छन् ।
छानबिनको दायरामा भूमि व्यवस्था मन्त्री ?
सार्वजनिक अडियोमा मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि घुस लिएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, यही आरोपकै आधारमा मन्त्री अधिकारीमाथि तत्काल कुनै निर्णय नलिने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ। पहिलो कुरा त मन्त्री गुप्ताकै कुरा पनि पुष्टि हुन बाँकी छ। अब उनले भन्यो भन्दैमा तत्काल अर्को मन्त्रीलाई एक्सन लिने हुँदैन, स्रोतले भन्यो। यसले गर्दा मन्त्री अधिकारीमाथिको छानबिन प्रक्रिया केही ढिलो वा थप प्रमाणको प्रतीक्षामा रहने देखिन्छ।
सार्वजनिक भएको अडियोले भूमि आयोग कास्कीको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति र कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवामा बिचौलिया र मन्त्री गुप्ताबीच डिल भएको स्पष्ट पारेको छ। अडियो अनुसार, भूमि आयोग अध्यक्ष नियुक्तिमा घुसको डिल भएको सुनिन्छ, यद्यपि बिचौलियाले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति एमाले जिल्ला र प्रदेश कमिटीका नेताहरूको कारण नियुक्त हुन सकेनन्।
यस्तै, मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवामा ५३ लाख रुपैयाँको घुस डिल भएको अडियोबाट खुलेको छ। यो प्रकरणले राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको यथार्थलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।
यो प्रकरणले वर्तमान ओली सरकारको सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। मन्त्री पदमा रहेका व्यक्ति नै बिचौलियासँग मिलेर घुसको डिलमा संलग्न हुनुले सरकारको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि व्यापक शङ्का उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अब यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छन् र कसरी जनविश्वास पुनः स्थापित गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
