३० असार,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट विपक्षी दलहरूको बहिष्कारका बीच पारित भएको छ। सदनमा विपक्षी दलको शून्य उपस्थितिमा सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेट बहुमतले पारित गरेका हुन्। यसरी, मधेश सरकारको विनियोजन विधेयक ’फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाइएको छ।
बजेटमा २९४ पानाको फरकले विवाद चुलियो
बजेटको विवादित पक्ष भनेको सरकारले सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएको र अर्थ मन्त्रालयले कार्यदललाई उपलब्ध गराएको रेडबुकमा २९४ पानाको भिन्नता देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई ’आर्थिक अपराध’ भन्दै सोमबार बिहान कार्यदल र सदनको बैठकसमेत बहिष्कार गरी निस्किएका थिए।
विपक्षी दलले अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट मात्र स्वीकार्य हुने अडान लिएका थिए। त्यसपछि सत्तादलका सांसदहरूको उपस्थितिमा सदन चलेको थियो। सदनले संशोधन प्रस्तावका लागि समय दिए पनि कसैले पनि प्रस्ताव दर्ता गराएनन्।
गत असार १ गते अर्थमन्त्री सुनिल यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
सत्तापक्ष सांसदहरूबाटै बजेटमा असन्तुष्टि
बजेटमाथि सदनमा भएको छलफलका क्रममा कतिपय सत्ताघटक सांसदहरूले समेत त्रुटिपूर्ण रहेको गुनासो गरेका थिए। लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले बजेटका २९४ पाना गायब पारेर सरकारले समर्थनको आधारमा सबै सांसदलाई ’गुलाम बनाएको’ टिप्पणी गरे।
यस्तै, कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र सिंहले विगतमा ५० लाखभन्दा कमको बजेट नल्याउने वाचा गरेको सरकार र सांसदहरू अहिले ५ लाखसम्मको योजना ल्याएर जनताको अगाडि मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भने, ‘पीएलएमआईबीएस (एीःक्ष्द्यक्) मा योजना इन्ट्री गर्दा र हटाउँदा कम शून्य र कम बजेट भएका योजना विगतमा रेडबुकमा ल्याइँदैन। यसपटक पनि त्यही भएको हो।’ मुख्यमन्त्रीको यो भनाइले हराएका पानाहरूमा साना योजनाहरू रहेको संकेत गर्छ।
