३० असार, काठमाडौ । सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई फर्जी कागजात पेश गरी नियुक्ति लिएको आरोपमा निलम्बन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ। सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले छानवीन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा ३ बमोजिम ओझा स्वतः पदमुक्त (निलम्बित) भएका छन्। बीमा क्षेत्रमा सुधारका योजना सहित अगाडी बढेका अध्यक्ष ओझालाई वीमा कम्पनीहरुको दवावमा निलम्वन गरिएको हुन सक्ने अनुमान छ ।
समितिको संरचना र छानबिनको आधार
मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिमा पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीका साथै कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहेका छन्। यो समितिले अध्यक्ष ओझाको कार्यक्षमता, पदीय जिम्मेवारी पालन र खराब आचरणका विषयमा छानबिन गर्नेछ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ र उपदफा २ अनुसार सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार ओझालाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
विवादित नियुक्ति र पूर्वपृष्ठभूमि
कञ्चनपुर घर भएका पूर्व पत्रकार शरद ओझालाई सरकारले गत फागुन १२ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उनी प्रतिस्पर्धी पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई पछि पार्दै नियुक्त भएका थिए।
उनको नियुक्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आशीर्वादमा भएको बताइन्छ, र उनी बिचौलिया दीपक भट्टका निकट मानिन्छन्।
नियुक्ति भएसँगै ओझामाथि योग्यता नपुगेको र नक्कली डकुमेन्ट पेश गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। विशेष गरी, ३३ वर्षका ओझासँग प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता नरहेको र उनले कामै नगरेको पदमा काम गरेको भनि फर्जी अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोप लागेको छ।
अख्तियार र सर्वोच्चमा समेत छानबिन
यही आरोपका विषयमा ओझाविरुद्ध गत चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले रिट दायर गरेकी थिइन्, जसमा सर्वोच्चले कागजात झिकाएर अनुसन्धान समेत गरेको थियो। यसका साथै, ओझामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अख्तियारले ओझाले कागजात पेस गरेका कार्यालयहरूसँग विवरण माग गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि र राजीनामाको दबाब
नियुक्ति भएसँगै विवादमा तानिएका ओझाप्रति पछिल्लो समय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सन्तुष्ट थिएनन्। उनले यसअघि नै ओझालाई अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएको बताइन्छ।
राजीनामा दिन पन्छिदै आएका ओझालाई अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाटै छानबिन गर्ने गरी निलम्बित गरिएको हो, जसले सरकारले यस प्रकरणमा कठोर कदम चालेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।
