३१ असार, वीरगञ्ज । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि घुस प्रकरणमा मुछिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि छानबिन र कारबाहीको माग सडकदेखि संसदसम्म तीव्र भएको छ। सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि तीव्र सार्वजनिक दबाब सिर्जना भइरहेको छ।
९ मिनेटको अडियो क्लिपमा मन्त्री गुप्ता र दुई बिचौलियाबीच मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाख गरी ७८ लाख रुपैयाँ घुस डिल भएको कुरा उल्लेख छ। अडियो केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भए पनि संवाद करिब ६ महिना पुरानो भएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री गुप्तासँग हालै छलफल गरेका छन् भने गुप्तालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको चर्चा भए पनि आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार सुशासनको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि यस प्रकरणमा मौन रहँदा जनचासो अझ चर्किएको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ। आयोगले अडियो परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ। कानुनी प्रक्रिया सुरु भएसँगै सत्यतथ्य पत्ता लगाउने दिशामा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
सरकारको सुशासन प्रतिबद्धताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री गुप्ताविरुद्ध आवाज चुलिँदै गएको छ। सर्वसाधारणदेखि संसद सदस्यहरूसम्मको माग एउटै छ— “सत्यको छानबिन होस्, दोषी कारबाहीको दायरामा परून्।”
यस प्रकरणले सत्ता र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहितालाई पुनः प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीमार्फत सुशासनको मर्म जोगिने अपेक्षा जनताको रहेको छ।
