३१ असार,काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साह ले काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माणमा सरकारको सुस्त गति र नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका लाई लिएर प्रतिनिधिसभामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबारको विशेष समयमा बोल्दै सांसद साहले फास्ट ट्र्याकको प्रगति निकै न्यून रहेको औँल्याए। उनले फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य सुरु हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि सुरु भएको स्मरण गराउँदै दुवैको प्रगतिमा देखिएको ठूलो भिन्नताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, “मध्यपहाडी लोकमार्गमा झन्डै १४ सय किलोमिटर सडक पिच भएको, झन्डै ८५ प्रतिशत प्रगति भएको सुन्छौँ, तर फास्ट ट्र्याक एक इन्च पनि पिच हुन सकेन किन?“
सेनाको भूमिकामाथि प्रश्नः
सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि फास्ट ट्र्याकको मुख्य काम पिच नहुनुले नेपाली सेनाको गरिमामाथि प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ थियो। सुरुङमार्ग र पुलको काममा ४० प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी भए पनि पिचको काम कतै पनि नदेखिएको उनले बताए। विशेषगरी, खोकनामा कामको प्रगति शून्य प्रतिशत रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
अन्य राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा पनि समस्याः
सांसद साहले फास्ट ट्र्याक मात्र नभई देशका अन्य महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरूको निर्माण कार्य पनि लथालिङ्ग र सुस्त गतिमा रहेको बताए। महेन्द्र राजमार्ग, बुटवल–नारायणघाट सडक, मुग्लिङ–काठमाडौँ, मुग्लिङ–पोखरा र नौबिसे–नागढुंगा सडक जस्ता परियोजनाहरूमा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो। उनले एकातिर देशको मुहार फेर्ने राजमार्गहरू सुस्त हुने र अर्कोतिर ’नेताजीका क्षेत्रमा नेताजीको इन्टरेस्टका सडकहरू रफ्तारमा निर्माण हुने’ प्रवृत्तिलाई दुखद भने।
अनियमितता र अख्तियारको दायराः
सडक निर्माणमा देखिएको सुस्तता पछाडि अनियमितता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै साहले सरकारले ठेकेदारसँग समयमै काम नभए हर्जना भराउनुपर्ने, ठेक्का तोड्नुपर्ने र कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए। उनले अनावश्यक रूपमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यसभित्र आर्थिक लेनदेन र नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्ने बताए।
सांसद साहले ’ठेकेदारहरूको इशारामा सरकार नाच्ने र माल कमाउने’ काम बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गरे। यो विषयले फास्ट ट्र्याकलगायतका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र सुशासनको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
