१ साउन, वीरगञ्ज । नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रमुख बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगिसकेका बेला सत्तारूढ दुई प्रमुख दल—नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस—भित्रबाटै मन्त्रीहरूको कार्यशैली र सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। पछिल्लो घटनाक्रम केवल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी मात्र नभई, सत्ताको गहिरो गुटगत समीकरण र नेतृत्वको सन्तुलन साध्ने रणनीतिको अंशसमेत हो।
कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र देउवाको शक्ति सन्तुलनको प्रयास
नेपाली कांग्रेसभित्र असार १६ देखि एक सातासम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको छ। नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, चन्द्र भण्डारी, एनपी साउदलगायतले खुलेर मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तोष जनाएका छन्। विशेष कुरा के छ भने, संस्थापन पक्षकै नेता साउदको असन्तुष्टिले देउवा पक्षभित्रै विभाजनको सङ्केत दिन्छ।
तर सभापति शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकता भने आलोचनाको आधारमा होइन, गुटगत सन्तुलन र निष्ठावान विश्वासपात्रहरूको निरन्तरतामा देखिन्छ। उनकी पत्नी डा। आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई निरन्तरता दिने प्रयास यसैको संकेत हो। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मत्थर पार्न उनले केही मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी गरिरहेका छन्, तर सत्ता सन्तुलन कायम गर्न देउवाले विश्वासपात्रहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्।
आरजु राणालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने चाहना पनि देउवाको राजनीतिक लक्ष्यसँग जोडिएको छ—यो उनको शक्ति केन्द्रलाई संस्थागत बनाउने प्रयासको हिस्सा हो। तर वरिष्ठ नेताहरूको असहजता र नेतृत्वको वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने सम्भावनाले यसमा अवरोध देखा परेको छ।
एमाले सरकारभित्र मन्त्रीहरू विवादमा, ओलीको चातुर्यपूर्ण पुनर्गठनको संकेत
नेकपा एमालेको नेतृत्वमा २०८१ असार ३० गते गठन भएको वर्तमान सरकारको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले ओली सरकारको “क्लीन इमेज”लाई नै चुनौती दिइरहेको छ। मन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिन बाध्य भए भने भूमि मन्त्री बलराम अधिकारीसम्बन्धी अडियो लीक प्रकरणले सरकारको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो पुनर्गठन सुधारको अवसर मात्र होइन, शक्ति सन्तुलन र भविष्यको रणनीतिक आधार तय गर्ने क्षण पनि हो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय हेरफेरको संकेत दिएका छन्, जसले ओलीले अब मन्त्रीहरूको सार्वजनिक छवि र कार्यक्षमता दुबैलाई मूल्यांकन गरेर फेरबदल गर्ने तयारी गरेका छन् भन्ने बुझाइ दिन्छ।
ओलीको पूर्ववर्ती कार्यशैली हेर्दा, उनले गुटगत सन्तुलनसँगै शक्तिशाली र विश्वसनीय अनुहारहरूलाई अघि ल्याउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यसले सत्तामा आफ्नो पकड अझ बलियो बनाउने रणनीतिको अंशका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
सत्ता साझेदारका लागि अग्निपरीक्षा
एमाले–कांग्रेस सहकार्यको एक वर्षको मूल्यांकन गर्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केवल प्रशासनिक कार्य नभई, दुवै दलका लागि गुट व्यवस्थापन, आन्तरिक असन्तुष्टि सम्बोधन र सशक्त छवि निर्माणको अवसर हो। देउवाको ध्यान पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउनेमा केन्द्रित छ भने ओलीलाई सत्तामा टिकी रहने र आफ्ना विवादित मन्त्रीहरुका कारण सकस परेको छ ।
दुई तिहाईको सरकारको दम्भ पालेका ओलीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि थप संकट परेको छ । २०८१ असार १५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आरजु राणा देउवा सहित भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा फाईल खोल्ने संकेत पाएपछि एकाएक बाहिर संविधान संसोधन र राजनीतिक स्थायित्वको लागि भन्दै दुई ठूला दल सहित दुईतिहाई पु-याउने सत्ता समिकरण बनाएको थियो ।
तर, सरकारले अहिले भने दलहरुको समर्थन फिर्ताले दुई तिहाई गुमाउदै राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेपछि सत्तासमिकरणको संकट आईपरेको छ । अर्कोतर्फ बहालवाला मन्त्रीहरु नै घुस प्रकरणमा एकपछि अर्को काण्ड बाहिरिन थालेपछि थप संकटमा परेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा आगामी हप्ता र महिनामा हुनसक्ने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले न केवल सरकारको कार्यशैलीमा नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ, तर आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा दलहरूको स्थान र हैसियत निर्धारण गर्ने संकेतसमेत दिन सक्छ। एक वर्षे सहकार्यको मोडमा उभिएका एमाले र कांग्रेस दुवै दलले अब केवल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर होइन, आफ्ना राजनीतिक सन्देश र दीर्घकालीन हैसियत पनि पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
