१ साउन,वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा संघीय तथा प्रदेश सरकारको करोडौं रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएका ओभरहेड ट्याङ्कीहरू हालसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। सरकारको तर्फबाट निर्माण सम्पन्न भई सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिए तापनि ती संरचनाहरू स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिको बेवास्ताका कारण बेवारिसे अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकारले दीर्घकालीन खानेपानी समाधानको उद्देश्यले पर्साका विभिन्न स्थानीय तहहरू — पोखरिया, भिष्वा, झौवागुठी, अमरपट्टी, बहुअर्वा भाठ्ठा र विन्दवासिनी लगायतका स्थानहरूमा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गरेको थियो। तर, ती ट्याङ्कीहरू अहिले प्रयोगमा नआएको र जथाभावि रूपमा डिप बोरिङ मात्र खनिन थालेपछि दीर्घकालीन समाधानको बाटो झनै अप्ठ्यारो बनेको हो।
‘सञ्चालनभन्दा पहिले नै बेवारिसे अवस्थामा’
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बारा–पर्साका निमित्त प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवले ती संरचनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि जनताको सहभागिता कमजोर भएकाले समस्या चुलिएको बताए। “राज्यले करौडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका संरचनाहरू प्रयोगमा आउन नसक्नु दुखद छ,“ उनले भने, “यहाँका जनता पानीको महसुल तिर्न चाहँदैनन्, जसले गर्दा ओभरहेड ट्याङ्कीमार्फत सेवा प्रवाह असफल भएको हो।“
यादवले थपे, “पाइपलाइनबाट पानी वितरण गर्दा महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर धेरैजसो जनता अझै पनि चापाकलको आशंका युक्त पानीलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन्।“
धेरैजसो जनता अझै पनि चापाकलमै भर
नेपाल खानेपानी संस्थान, वीरगञ्ज शाखाका कार्यालय प्रमुख प्रविणकुमार साहले पनि स्थानीय जनताको सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। “पैसा तिरेर शुद्ध पानी खानुपर्ने संस्कार अझै विकास भएको छैन,“ उनले भने, “ओभरहेड ट्याङ्की सञ्चालनमा ल्याउन सकिए खानेपानी संकट समाधान गर्न धेरै सहज हुने थियो।“
उनले चापाकलबाट लिइने पानी स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित नभएको र दीर्घकालीन समाधान नहुनेमा जोड दिए।
डिप बोरिङको अनियन्त्रित विस्तारले थप समस्या
राजनीतिक नेतृत्वले पनि खानेपानीको समस्यालाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस पर्साका कार्यवाहक अध्यक्ष रामनारायण कुमीले पछिल्लो समयमा वीरगञ्ज महानगर क्षेत्र लगायतका ठाउँमा जथाभावी डिप बोरिङ खनिएको गुनासो गरे।
“डिप बोरिङ त खन्नुपर्छ, तर त्यो आवश्यकता र वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ,“ उनले भने, “हामीले पानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ। जनताले पनि लाइन जोडेर पैसा तिरेर पानी खानुपर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।“
कुमीले डिप बोरिङ योजनाबद्ध ढंगले, भूगर्भ जल स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
भ्रष्टाचारको आशंका र छानबिनको माग
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पर्साका अध्यक्ष बालगोपाल थापाले ओभरहेड ट्याङ्की र डिप बोरिङ दुबै योजनामा पारदर्शिता अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै छानबिनको माग गरे। “डिप बोरिङ खन्दा अनुमानित लागत साढे दुई लाख हो भने, अहिले त्यो लागत झन्डै दोब्बर परेको छ,“ उनले भने, “संकटको मौका देखेर कसैले व्यक्तिगत फाइदा उठाउने काम नगरोस् भन्ने आग्रह छ।“
थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले यथाशीघ्र गम्भीर ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
पर्सामा खानेपानी संकट समाधानका लागि सरकारको पहलले भौतिक संरचना तयार गरे पनि, स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति र जनताको सहभागिता अभावका कारण दीर्घकालीन समाधान सम्भव भएको छैन। जबसम्म यी संरचनाहरू सञ्चालनमा ल्याइदैनन् र जनतामा पानीप्रति जिम्मेवार सोच विकास हुँदैन, तबसम्म खानेपानी समस्या यथावत् रहने देखिन्छ।
