१ साउन,काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा असार १५ केवल दही–चिउराको पर्व मात्र होइन, गठबन्धनको ऐतिहासिक मोड पनि बन्न पुगेको छ। लगभग एक वर्षअघि यही दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहमतिको आधारमा गठन भएको सरकार अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटको संघारमा पुगेको छ। ’संविधान संशोधन’को नाराबाट सुरु भएको यो गठबन्धन अब अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा सीमित देखिन थालेको छ।
गठबन्धनको प्रारम्भ र अपेक्षा
कांग्रेस र एमालेबीचको समझदारी केवल सत्ता साझेदारीमा सीमित नभई मुलुकको शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउने अभिप्रायले भएको दाबी गरिएको थियो। तर, एक वर्ष बितिसक्दा समेत कुनै पनि ठोस संवैधानिक सुधारको प्रयास देखिएको छैन। गठबन्धनको प्राथमिकता संविधान संशोधनभन्दा सत्ताको बाँडफाँडमा सीमित देखिएको छ।
समर्थन फिर्ताको श्रृङ्खला र सरकारको संकट
हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि गठबन्धन कमजोर भएको छ। जसपासँगको दूरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभामा समेत कठिनाई सिर्जना गरेको छ। अब सरकार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जान बाध्य भएको छ, जसले सत्ता समीकरणलाई पुनः तरंगित बनाउने सम्भावना प्रबल बनाएको छ।
सत्तारुढ दलभित्र चर्किएको असन्तुष्टि
सत्तारुढ कांग्रेसभित्र अहिले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनप्रति इमानदार देखिए पनि पार्टीभित्रबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवाज चर्किएको छ। देउवाको एउटै कारण — भविष्यमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउँछ —ले उनलाई गठबन्धनमा बाँधेको हो। तर, पार्टीका अन्य प्रभावशाली नेताहरू सरकारको कमजोर कार्यशैली र भ्रष्टाचारको आरोपप्रति चुप रहन तयार छैनन्।
प्रतिपक्षीको रणनीति र संभावित मोर्चाबन्दी
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ लगातार सरकार परिवर्तनको पक्षमा सक्रिय देखिएका छन्। उनको नजर आगामी विश्वासको मतको प्रक्रिया र त्यसपछि बन्न सक्ने वैकल्पिक गठबन्धनमा केन्द्रित भएको छ। प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति अहिले छैन, तर उनले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव दिएर नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गराउने सम्भावना विश्लेषकहरूले देखेका छन्।
विधेयक अवरुद्ध, संसद निष्क्रिय
जसपाको समर्थन फिर्तासँगै सरकारका धेरै विधेयकहरू अब संघीय संसदमा अड्किने निश्चितजस्तै देखिएको छ। भूमि सम्बन्धी विधेयक, जसलाई अगाडि बढाउनका लागि जसपासँग सहकार्य गर्न खोजिएको थियो, अब अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले सरकारका अधिकांश कानुनी प्रस्तावहरू अब पारित हुन असम्भवजस्तै छ।
वैकल्पिक सरकारको बहस सुरु
सत्तारुढ गठबन्धन कमजोर भएसँगै वैकल्पिक सरकारबारे खुलेर बहस हुन थालेको छ। कांग्रेसभित्रै नयाँ समीकरण बनाउने लहर देखिन थालेको छ भने माओवादी केन्द्र सत्तामा फर्कन प्रयासरत छ। यदि देउवा र प्रचण्डबीच सहमति कायम भएमा नयाँ मोर्चा निर्माणको सम्भावना उच्च देखिन्छ। यसले हालको गठबन्धनलाई झनै कमजोर बनाउनेछ।
एक वर्षअघि ठूला सपना देखाएर गठन गरिएको यो सरकार न त संविधान संशोधन गर्न सक्यो, न त जनताका समस्यामा सम्बोधन गर्न। बरु अहिले सत्ता टिकाउने कसरतमै उल्झिएको छ। समर्थन गुमाउँदै गएको र विधायिका निष्क्रिय बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको अस्तित्व मात्र होइन, समग्र राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। आगामी केही हप्ता सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने वा सरकार नयाँ जोशका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णायक मोडमा मुलुक प्रवेश गर्दैछ।
