२ साउन, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टीको विधानमा उल्लेखित ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सिमा हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले पार्टी संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा समेत महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
विहीबार बसेको सचिवालय बैठकले पारित गरेको प्रस्तावअनुसार अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गरिनेछ भने सचिवालयको संरचनालाई हटाएर पदाधिकारीहरू नै स्थायी कमिटीको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
यससँगै केन्द्रीय पदाधिकारी संख्या पनि १५ जनामा विस्तार गर्ने सहमति बनेको छ । प्रारम्भिक प्रस्तावमा ११ पदाधिकारीको संरचना प्रस्ताव भए पनि छलफलपछि १५ सदस्यीय बनाउने निर्णयमा सहमति जुटेको हो ।
पार्टीको सांगठनिक संरचना तीन तहमा रहनेछ: केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, र स्थायी कमिटी। नयाँ प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुनेछ, जसको एक तिहाइ अर्थात् ८४ जना पोलिटब्युरोमा रहनेछन् ।
प्रस्तावको कार्यान्वयन प्रक्रिया
सचिवालयबाट पारित भएको विधान संशोधन प्रस्ताव आज बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा पेश गरिनेछ। त्यसपछि साउन ५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुनेछ ।
पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीले छलफल गरी अनुमोदन गरेपछि, भदौमा बस्ने विधान महाधिवेशनबाट प्रस्ताव पारित भई अन्ततः ११ औं महाधिवेशनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
राजनीतिक सन्दर्भ
विधान संशोधनमार्फत उमेर सीमा र कार्यकालको सिमा हटाउने निर्णयलाई पार्टी नेतृत्वमा दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि यस निर्णयले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई नयाँ मोडमा लैजाने अनुमान गरिएको छ ।
