विशेष अदालतबाट ६७ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर, घुस–रिसवत र नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा उच्च सजाय

२ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विशेष अदालतमा फछ्र्यौट भएका मुद्दामध्ये करिब ६७ प्रतिशत मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरका अनुसार अदालतमा फछ्र्यौट भएका १३० वटा मुद्दामध्ये ८७ वटा मुद्दामा कसुर ठहर (६६.९२%) भएको छ भने ४२ वटा (३२.८१%) मुद्दामा सफाइ दिइएको छ ।

उक्त वर्ष अदालतमा जम्मा २१२ वटा मुद्दाको लगत थियो, जसमा ८२ मुद्दा बाँकी छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक मुद्दा मुल्तबीमा छ ।

विशेष अदालतले सो वर्ष १७१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ७६.०२ प्रतिशत अर्थात् १३० मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको हो ।

विवरण अनुसार विभिन्न मुद्दामा यस्तो देखिएको छ:

• निर्णयगत अनियमितता: ११० मुद्दा लगत, ५६ फछ्र्यौट, २७ (४८.२१%) मा कसुर ठहर, २९ मा सफाइ, ५४ मुद्दा बाँकी

• घुस–रिसवत: ४३ मुद्दा लगत, ३४ फछ्र्यौट, २८ (८२.३५%) मा कसुर ठहर, ६ मा सफाइ, ९ बाँकी

• नक्कली प्रमाणपत्र: ४१ मुद्दा लगत, ३३ फछ्र्यौट, २८ (८४.८४%) मा कसुर ठहर, ५ मा सफाइ, ८ बाँकी

• गैरकानूनी सम्पत्ति: १२ मुद्दा लगत, २ फछ्र्यौट, दुवैमा सफाइ, १० बाँकी

• सम्पत्ति शुद्धीकरण: ४ मुद्दा फछ्र्यौट, ३ मा कसुर ठहर, १ मा सफाइ, पुनरावेदनमा १ मुद्दामा कसुर ठहर, अदालतको अवहेलनासम्बन्धी १ मुद्दा बाँकी

अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्यो फछ्र्यौट दर

अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतले इतिहासमै सबैभन्दा बढी ८८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको थियो । सो वर्ष ५७५ मुद्दाको लगत रहेकोमा ५०६ मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए, जसमा लक्ष्यभन्दा ११४ प्रतिशत बढी काम भएको थियो ।

विशेष उपलब्धि: कैद र जरिवाना सजाय

विशेष अदालतले गत वर्ष २०३ वर्ष ३ महिना १५ दिनको कैद सजाय र ३ अर्ब ६४ करोड ६६ लाख ४५ हजार ५४४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

सेवामा गुणस्तरीयता: पहिलोपटक ISO प्रमाणपत्र

विशेष अदालतले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै इतिहासमै पहिलोपटक ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।

नयाँ कानुनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता छैन

२०८० चैत ३० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट नयाँ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छैन ।

२०५९ साल भदौ ६ गते गठन भएको विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति, घुस–रिसवत, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा हेर्ने गर्दछ । यसको क्षेत्राधिकार ७७ वटै जिल्लामा रहनेछ ।

विशेष अदालत प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार अदालतले कानुनबमोजिम ६ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्ने दायित्वअनुरूप काम गरिरहेको छ र सोही अनुसार सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको छ ।