२ साउन, काठमाडौं । अब सरकारी निकायहरूले विकास खर्चमा ढिलासुस्ती गर्न पाउने छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ मार्गदर्शन जारी गर्दै पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत र चैत मसान्तसम्म कम्तीमा ५० प्रतिशत विकास खर्च गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यदि यो लक्ष्य पूरा नभएमा सम्बन्धित निकायको भुक्तानी नै रोकिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, दोस्रो त्रैमासिक (पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक (चैत मसान्त) सम्म ५० प्रतिशत खर्च हुन नसकेमा, सरकारले सो निकायलाई थप भुक्तानी दिने छैन ।
यदि तोकिएको भन्दा कम खर्च भयो भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले अर्थ मन्त्रालयमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । यो प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र कम खर्च भएको निकासा भुक्तानी गर्न सकिनेछ । सामान्यतया, ठेक्का स्वीकृत भइसकेका आयोजनाहरूमा बिलअनुसारको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयसम्म पुग्नु पर्दैन । तर, अब खर्चको प्रगति कम देखिएका निकायहरूका लागि यो नयाँ नियम लागू हुनेछ ।
