४ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त गरी संसद अन्तर्गत राख्नुपर्ने सशक्त तर्क गरेकी छिन् ।
सरकारको मातहतमा मिडियालाई राख्दा हस्तक्षेप बढ्ने र नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने भन्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेकी हुन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले लोकतन्त्रको प्राण मानिने सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएसम्म वास्तविक लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न नसकिने बताइन् । ‘नागरिकले सूचना पाउने संवैधानिक हकलाई सर्वोपरि राखी यो विधेयक अघि बढ्नुपर्छ,’ भट्टराईले भनिन्, ‘स्वनियमनलाई संस्थागत गर्दै नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ। जबसम्म मिडिया निष्पक्ष हुँदैन, हामीले लोकतन्त्रको सही व्याख्या गर्न सक्दैनौँ।
उनले मिडियालाई केवल एउटा संस्थाबाट अर्कोमा रुपान्तरण मात्र नगरी, फरक तरिकाले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विनियमनको नाममा मिडियाको स्वतन्त्रता र भावनामाथि आघात पुर्याउन नहुने भन्दै उनले सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
सांसद भट्टराईले नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रक्रियामा ुस्टेकहोल्डरु को रुपमा मात्र नभई पत्रकारको हकहितका लागि काम गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनको यो प्रस्तावले मिडिया नियमनको भावी स्वरूपबारे नयाँ बहस छेडिदिएको छ ।
