४ साउन, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिल पूर्ण रूपमा सरकारबाट अलग हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
तिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले मिडिया क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा सरकारसँग जोडिनैपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । ‘मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा जायज छ’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘तर स्वतन्त्रताको नाममा सरकारबाट पूरै अलग भएर बस्ने कुरा व्यावहारिक छैन। सञ्चार क्षेत्रले कहीँ न कहीँ सरकारसँग जोडिनैपर्छ।’ उनले सरकारको हस्तक्षेप वा नियन्त्रण नहोस् भन्नका लागि स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गर्न खोजिएको भए पनि पूर्ण बिच्छेद सम्भव नहुनेमा जोड दिए ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा अनुशासन र मर्यादा कायम गर्नका लागि नै स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास आवश्यक रहेको बताए । ‘मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र जिम्मेवार भएर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ, तर सरकारसँग केही न केही जोडिएको चाहिँ हुनैपर्छ,’ उनले दोहोर्याए ।
बढ्दो साइबर अपराधको चिन्ताजनक तथ्यांक
बैठकमा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका साइबर अपराधको अवस्था अत्यन्त गम्भीर भएको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। उनले गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा मात्रै १९ हजार ७३० वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको भयावह तथ्यांक सार्वजनिक गरे ।
ूसाइबर बुलिङ वा साइबर क्राइम जे जति भइरहेका छन्, त्यसका उजुरीहरूको संख्या नै १९ हजार ७३० पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट ठगियौं भनेर निवेदन दिनेहरूको संख्या नै यति धेरै छ। ‘यसमध्ये पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएका ठगीका घटना रहेको उनले जानकारी दिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले छुट्टै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको मन्त्री गुरुङले बताए। उक्त विधेयकमा अपराधको प्रकृति अनुसार कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ। समितिको अबको बैठक सोमबार र मंगलबार बस्नेछ, जसमा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूसँग छलफल गरिने तयारी छ ।
